मन्त्री बन्नु भ्रष्ट्राचार गर्न खोज्नु हो भन्दै यसरी कड्किए संसदीय समितिमा सांसद

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नीतिगतरुपमै बढदै गएको भ्रष्टाचारले मुलुक, संस्कार, संस्कृति र प्रणालीलाई नै ध्वस्त तुल्याउदैँ गएको अवस्थामा अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरिह बनेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

 व्यवस्थापिका–ससद, सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको वैठकमा नीतिगत निर्णय गर्ने बहानामा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको भनी सरकारको आलोचना गरियो ।

 महाभियोगको डरले परिणामा देखाउन गरी काम गर्न नसकेको आरोप खेपी रहेको आयोग स्वयमका गतिविधि नै पनि वेलाबखत भ्रष्टाचारमा मुछिएकारण आयोगको जनविश्वास घटदै गएको साँसदहरुले बताउनुभयो ।

  सो अवसरमा समितिका सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले  शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा सवैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुनु भनेको लज्जाजनक विषय हो भन्नुभयो ।

  आयोगको २०७२÷७३ को बार्षिक प्रतिवेदनमा क्षेत्रगतरुपमा शिक्षा क्षेत्रसगँ सम्वन्धित उजुरीको संख्या सवैभन्दाबढी पाँच हजार ६७१ रहेको उल्लेख  छ ।

 पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो– विकास र रुपमान्तरणको अगुवाई गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततालाई बडारकुडार गर्नु आजको सवैभन्दा ठूलो चूनौति हो । ठूला आयोजनामा हुन सक्ने भ्रष्टाचारप्रति आयोगले कडा नजर र निगरानी राख्नुपर्दछ ।

  राजनीतिक दल विशेषले गलत मनसायले ल्याएको प्रस्तावलाई अन्धधुन्दरुपमा समर्थन गरेर मन्त्री पद हल्याउने प्रबृत्ति बढेको प्रति दुखेसो गर्दै सासद अम्बिका राजवंशीले भन्नुभयो– दल र व्यक्ति विशेषले मन्त्रालयको रोज्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु होइन र ! समितिका सदस्य जनकराज जोशीले बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा आयोग उजुरी उद्योगका रुपमा मात्रै फस्टाएको होकि भन्ने देखिन्छ  भनी प्रश्न गर्दै कतिपय सासदले डीभि र पीआर लिएको भन्ने आरोप रहेको हुदाँ छानवीनका लागि आयोगसग माग गर्नुभयो ।

 सासद अकवाल अहम शाहले संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्न आयोगका काम कारवाही एवम गतिविधि निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायि हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

 अर्का सासद अमनलाल मोदीले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने आरोप लागि रहेको बेलामा आयोगका गतिविधि कर्मचारीमा मात्र किन केन्द्रीर रहन गयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

 सासद कृपाशुर शेर्पाले आफूलाई पाएको अधिकार प्रयोग नगरेर मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्ने प्रबृत्तिलाई रोक्न निर्णय गराउने व्यक्तिलाई नै कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

 सासद चन्द्रेश्वर झाले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउन लाखौ लाखको भाग बण्डामा विल फछर्याैट गर्ने प्रबृत्तिलाई अव निरुत्साहन गर्न आयोगको कदमको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

  सासद अनिता परियारले  जनसम्पर्क बाक्लो हुने कार्यालयमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङकले सुसाशनको धज्जी उडाएको पक्षलाई आयोगले मनन् गरेर त्यसै अनुरुपको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

 सासद उदय नेपालीले अनुचित कार्यको प्रयोग उचित ढंगबाट भएन भन्ने निचोड निकालेरै  आयोगको अनुसन्धानको दायरा घटाइएकोमा त्यसमा संशोधन गर्न सकिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

 सासद हर्कबोल राईले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न आयोगका गतिविधि प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

 सासदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यातले ठूलो–सानो जस्तो सुकै अपराध गरेपनि आयोगले कसैलाई पनि कदापी नछोड्ने  अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

 आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वय गर्न समितिबाट सरकारलाई निर्देशन हुन आवश्यक रहेको बताउदै उहाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले अनुचित कार्य गरे त्यसलाई आयोगको दायरामा ल्याएर  अनुसन्धान गरी कानूनी प्रकृया अघि बढाउन पाउने अधिकार पाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

 पछिल्लो समय निर्णय कर्ताको क्षमतामा राह्रस भएको छ भन्दै प्रमुख बस्न्यातले नीतिगत निर्णयकोबारेमा ब्याख्या हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

  आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त २४ हजार ६९१ उजुरी मध्ये १६ हजार ६९४ उजुरी  प्रारम्भिक छानवीनबाट फछर्याैट गरिएको जानकारी दिइयो । वैठकमा आयोगका अन्य आयुक्तहरुको पनि सहभागिता थियो ।