अर्थले कसरी दिन सक्ला सीसीटीभी फुटेज ?

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजसहितका कागज मागेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति पहिलो बैठकले नयाँ बजेट निर्माणक्रममा ‘भएको भनिएको कर दर हेरफेर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माण बेलाको सीसीटीभी फुजेट माग गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सीसीटीभी फुजेटसहित आवश्यक काजगातसमेत माग गर्ने निर्णय भएको छ । निर्णयअनुसार समिति सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात गत १४ जेठमा सीसीटीभी फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको थियो ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनेबेला गतिविधि सुरक्षित र पारदर्शी बनाएर राख्न प्रयोग गरिएको ‘सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर अर्थ पन्छिएपछि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने समयको सिसिटिभी फुटेज न्यूनत्तम तीन महिना राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रावधान मिचेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात १४ जेठमा सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले गत १९ असारमा ‘गैरजिम्मेवारीपूर्ण’ जवाफसहितको पत्र दिएको थियो ।

त्यसदिन अर्थले मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभीको क्षमता र क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने जवाफ दिएर उम्कने प्रयास गरेको थियो । यसै प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको यस्तो जवाफमा चित्त नबुझेर गठित समितिले निवर्तमान मन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न आगामी दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सचिव अर्यालले आगामी बिहीबार दिउँसो २ बजेभित्र अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात झिकाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेजको प्रमाण र बजेट निर्माण प्रक्रियाको समग्र अध्ययन गरी १० दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसद्ले कार्यादेश दिएको थियो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा मंगलबार संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो ।

राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।