सर्वोच्चको आदेश: कर्मचारीका साथै सुरक्षाकर्मी र कैदीले भोट हाल्न पाउने

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । जसअनुसार सरकारले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्नेछ ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी रहने ब्यवस्था छ । यसका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोले तोकेका अन्य व्यक्ति पनि रहने छन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।