अर्थ संसार, काठमाडौँ–निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
भौगोलिक अनुकूलता समेतलाई विचार गरी पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते आइतबार हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते बिहीबार पहाडी तथा तराईका ४५ जिल्लामा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिरमा दुई चरणमा एकसाथ गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको थियो ।
आयोगले प्रदेश नं १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश नं ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप तथा प्रदेश नं ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा जिल्लामा पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १० गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार, प्रदेश नं ५ का रूकुम ९पूर्वी भाग० र रोल्पा, प्रदेश नं ६ का रूकुम ९पश्चिम भाग०, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट तथा डोल्पा तथा प्रदेश नं ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी जिल्लामा पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमै हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट प्रदेश नं ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश नं ४ का नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा भने दोस्रो चरणमा आगामी मंसिर २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी प्रदेश नं ५ का नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र बर्दिया प्रदेश नं ६ का सल्यान, सुर्खेत र दैलेख, प्रदेश नं ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी जिल्लामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि दोस्रो चरणमा सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य हुने भएकाले उक्त कानून शीघ्र आयोगमा उपलब्ध गराइ दिन सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको व्यहोरा नेपाल सरकालाई जानकारी गराउने ।”
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गर्दै आयोगले तोकिएको मितिमा स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस