बुधबार, ३१ असार २०८३ |
Wednesday, July 15, 2026
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, ३१ असार २०८३, ०७ : २१ मा प्रकाशित
_20260619112109.gif)
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूँजी बजार सुधारको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा कानुनी तथा नियामकीय संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै विद्यमान कानुन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो।
सेबोनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिअनुसार बजारको आकार, डिजिटल कारोबार, नयाँ वित्तीय उपकरण तथा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले आधुनिक पूँजी बजारको आवश्यकता अनुरूप नियामकीय संरचनामा सुधार अपरिहार्य रहेको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसूर एवं सजाय सम्बन्धी ऐन र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन को मस्यौदा तयार गरिनेछ। साथै, धितोपत्र नियमावली तथा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अन्य नियामकीय व्यवस्थाको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
_20251225193625.gif)
सेबोनले नेपालको नियामकीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभूति आयोगहरूको संगठन (IOSCO) का सिद्धान्त, OECD का कर्पोरेट सुशासन मापदण्ड तथा विकसित पूँजी बजारका असल अभ्याससँग क्रमशः समन्वय गर्दै लैजाने जनाएको छ।
त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ संशोधन गरी प्राथमिक बजार अर्थात् आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाइने नीति लिइएको छ।
बोर्डले सूचीकरण, दोस्रो बजार कारोबार, सूचना प्रवाह, संस्थागत सुशासन तथा कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरल, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने जनाएको छ। यसले बजारमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ। साथै, भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ), बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्रसम्बन्धी अन्य कसूर र अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' को नीति अवलम्बन गर्दै अनुसन्धान, कारबाही र दण्ड प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने सेबोनले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै पूँजी बजार विकासका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने तथा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक नियमावली संशोधन पनि आगामी वर्षको प्राथमिकतामा परेको सेबोनले जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20260714100815.png)
_20260714074656.png)
प्रतिक्रिया दिनुहोस