यातायात व्यवसायीको दादागिरी असह्य, सरकार जहिलेपनि रमिते !

अनुसा थापा- सार्वजनिक यातायात अति आवश्यक साधनमा पर्दछ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि अत्यन्त आवश्यकीय क्षेत्रमा राखेको छ । मुलुकका एक सयमध्ये ९५ प्रतिशत सर्वसाधारण भाडाकै गाडीमा यात्रा गर्छन् । भाडाको गाडी दर्ता गर्ने बेलामा यातायात व्यवसायीहरुले जनतालाई सेवासुविधा दिन्छौं र सरकारले बनाएको ऐनकानुन मान्छौं भनेका हुन्छ । यता, सरकारले निर्धारण गरेको भाडा दरमा यात्रु बोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् ।

 भाडाको गाडी जतिखेर पनि आवश्यक पर्न सक्छौं । त्यसैले यी सवारीमा बन्दहड्ताल गर्न मिल्दैन् भन्ने प्रावधान छ । यदि यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात चलाएनन् वा ग्यारेजमा लगेर थन्काए भने सरकारले जुनसुकै बेलामा यी सवारीको दर्ता र रोड परमिट खारेज गर्न सक्छ । यातायात व्यवसायीले मन लागेको दिन चलाउने, मन नलागेको दिन नचलाउने भन्न पाँउदैनन् । गरिब जनताले निजी सवारी किन्न नसक्ने भएकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिएको हो ।

यद्यपि, यातायात व्यवसायी वा यो क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले विभिन्न राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर बन्दहड्ताल गर्दै आएका छन् । आफ्नो महासंघ र आफूसम्बद्ध मजदुर संगठनको शक्ति देखाउनका लागि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । आफू चर्चामा आउनका लागि पनि यातायात व्यवसायीले यस्तो नचाँहिदो काम गरिरहेको एकथरीको बुझाइ छ । अनेकथरी माग राख्दै सरकारलाई गलाउन र खुट्टा टेकाउन यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।

 यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहँदा बिरामी, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र काम गरेर खाने वर्ग सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । यातायात व्यवसायीले अहिले मात्र होइन्, पहिल्यैदेखि यस्तो काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो नाजायज माग पूरा नहुनेबित्तिकै यिनीहरु सडकमा ओइरिहाल्छन् । यातायात समिति र महासंघले पहिलेपहिले दुईदेखि १५ लाख लिएर गाडी धनीलाई सो रोडमा गाडी चलाउन अनुमति दिन्थ्यो । त्यही रोडमा गाडी चलाउन रोड परमिट दिएबापत सरकारले जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व पाउँथ्यो । 

तर, बाटोमा त यातायात व्यवसायीको एक रुपैयाँ पनि लगानी छैन् । बाटो बनाउन जनताले आफ्नो गरिखाने खेत दिए । राज्यले जनताले तिरेको करबाट त्यहाँ कालो पत्रे गर्यो । दिने जनता, खर्चने राज्य अनि कमाउने यातायात व्यवसायी । यो क्रम अझैपनि चलिरहेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा रेटभन्दा बढी उठाएर यातायात व्यवसायीले देशैभरिबाट दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगिरहेका छन् । लामो रोडको होस् या छोटो रोडको, ट्याक्सी होस् या ढुवानी गाडी सबै यात्रु ठग्नमै तुलिएका छन् ।

 यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छ । यात्रुवाहक र ढुवानी सवारीले दैनिक पाँचदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । तर, यसको पनि राज्यलाई राजस्व तिरेको छैन् । २०४९ सालपछि यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा पटकपटक बढ्यो । सरकारलाई दबाब दिएर यातायात व्यवसायी ३० औं चोटि भाडा बढाउन सफल भए । त्यतिखेर एकसय रुपैयाँ लिने बाटोमा यात्रा गर्न अहिले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बाटो त बढेको छैन्, जतिको त्यति नै छ । 

लोकल गाडीले दुई रुपैयाँ लिने बाटोमा अहिले ५० लिइरहेको छ ।  २०४९ सालमा ट्याक्सी चढेबापत तीन रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपथ्र्यो । एक किलोमिटर यात्रा गर्दा सात रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । अहिले बढाएर चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । यता, भाडा पनि प्रति किमि ५० रुपैयाँ नै छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौं सामान ल्याउन हजार रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिरे पुग्थ्यो । अहिले ५० हजार लिन्छन् । यातायात व्यवसायी जहिले पनि पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढ्यो, गाडीमा लाग्ने पार्टपूर्जाको मूल्य बढ्यो भन्ने अनि भाडा बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहने । 

बैंकको ब्याज बढ्यो, मजदुरको तलब बढ्यो भनेर यातायात व्यवसायी एक वर्षमा चार पटकसम्म भाडा बढाउन सफल भए । सरकारले १५ वटा चीजमा यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने राजस्व विगत ३२ वर्षदेखि बढाएको छैन् । २०४९ सालकै राजस्व अझैपनि यथावत नै छ । मँहगी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । बाटो पिच गर्न सरकारले कति खर्च गर्नुपर्छ । तर, सोही अनुपातमा राजस्व बढेको छ ? यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार निरीह छ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । 

सरकारले राजस्व बढाउन खोज्नेबित्तिकै बन्दहड्तालको चेतावनी दिने । सडकमा उत्रिने, गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काउने, यातायात व्यवस्था विभागको डिजी सरुवा गर्ने अनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने । यातायातमन्त्री जुन पार्टीको छन् त्यही पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने अनि आफ्नो हकमा फैसला गर्ने । मन्त्रीहरु पनि दुईतीन वटा माला र यातायात व्यवसायीको कुरामा झुल्दै आएका छन् । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । 

त्यसबापत जम्मा दुई सय रुपैयाँ तिर्छन् । गाडीको रोड परमिट नवीकरणबापत पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन् । प्रदुषणबापत जम्मा ५० रुपैयाँ तिर्छन् । २०४९ सालमै यति राजस्व थियो भने अहिलेसम्म नबढाउनुको कारण के ? एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि त्यसको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि पञ्जीकरण नवीकरण गरेबापत एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले गाडी खरिदबिक्री गर्दा लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् । तर, राज्यको ढुकुटीमा गाडी नामसारी गर्दा जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजस्व आँउछ । 

२० वर्ष पूराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ देखि १३ लाखमा बिक्री हुन्छ । त्यही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर करोडौं कमाउँछन् । तर, राज्यको ढुकुटीमा पाँच सय रुपैयाँ मात्र राजस्व आँउछ । अञ्चलीकरण गर्दा सरकारले एक हजार र पट्के गर्दा एकदेखि पाँच सय रुपैयाँ राजस्व राज्यले पाँउछ । गाडीको रंग परिवर्तन गर्दा पनि सरकारले पाँच सय रुपैयाँ मात्र राजस्व लिने गरेको छ । जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेबापत कारबाही गर्दा ट्राफिकले लिने जरिवाना अझै पाँच सय रुपैयाँ छ । 

सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसंग लियो वा सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्यो भने ट्राफिकले पाँच सयदेखि हजारको चिट काट्ने हो । वर्षदिनमा गाडीको बिलबुक नवीकरण गर्दा राज्यले ३८० रुपैयाँ लिन्छ । त्यति रकम तिरेपछि एक वर्षसम्म बिलबुक नवीकरण गर्नु पर्दैन् । ट्याक्सीको मीटर जडान गर्दा वा मीटर नवीकरण गर्दा दुई सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । नापतौल विभागले एक वर्षको दुई सय रुपैयाँ लिन्छ । यता, गाडीको ठक्करबाट मरेका मान्छेको आफन्तले पाउनुपर्ने क्रिया खर्च र क्षतिपुर्ति रकम बढेको छैन् । 

सवारी दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएका वा ज्यान गुमाएकाले पाउनुपर्ने बीमा रकम र उपचार खर्च पनि बढेको छैन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र विद्यार्थीलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई राजस्व छुट दिएको छ । २० हजार कर तिर्नुपर्ने थियो भने १२ हजार सरकारले छुट दिन्छ । आठ हजार तिरे पुग्छ । तर, यातायात व्यवसायीले तोकिएको यात्रुलाई भाडा छुट दिएका छैनन् । कर छुट लिने तर भाडा छुट नदिने यिनीहरुको प्रवृत्तिबाट यात्रु आजित भइसकेका छन् । 

सरकारले एक किमिबाट पाँच किमिसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले आधा किमिमै २० रुपैयाँ लिने गरेको छ । चार किमि यात्रा गर्दा त २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले भागबण्डा गरिदिने हो भने चार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । सरकारले लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन् । विगत ३५ वर्षदेखि सिण्डिकेट कायमै छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । 

संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा समिति खारेज गरेर त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने र त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने भनेको थियो । सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने बेलामा यो संस्था खारेज भएमा यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । 

यद्यपि, सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न सकेन् । २४५ वटा समितिको खाता रोक्का गरेको थियो जुन पछि फुक्का भयो । ६२ वटा समितिको नाममा भएको खाता रोक्का भएन् । यातायात समिति र महासंघको कार्यसमितिमा बस्ने नेताहरुको व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्ने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । त्यो पनि हुन् सकेन् । ११ लाख भाडाका गाडीमा यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । 

४५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीले राजस्व छल्दै आएका थिए । राज्य ठग्ने, यात्रु लुट्ने, आन्दोलन गर्ने अनि सरकार गाल्ने । यो कतिञ्जेल चल्छ ? सरकार कहिलेसम्म लाचार भएर बस्छ ? टफिकले जरिवाना फिर्ता लिने होइन् थप बढाउनुपर्छ । पाँच हजारसम्म जरिवाना पुर्याएमा यातायात व्यवसायीले गल्ती नै गर्दैनन् । यता, सरकारले लिनुपर्ने करको दायरा पनि बढाउन जरुरी देखिएको छ । यातायात व्यवसायीलाई छुटैछुटै, जनतालाई सँधै ब्रह्मलुट ।