कठोर नीतिले बाह्य अर्थतन्त्र सुध्रियो अब मन्दीलाई सम्बोधन गर्न लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष

गतवर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिन थालेको थियो। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा भन्दै बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत थप गरी ७ प्रतिशत पुर्याईएको थियो। विश्वव्यापी रुपमा मुद्रास्फिती बढ्दै गएको र आयात ऐतिहासिक रुपमा बढ्न जाँदा त्यसको प्रभाव विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका सामानहरुको आयातमा नियन्त्रण गर्दै जाने नीति सोहि बेलादेखि नै अङ्गीकार गरिएको थियो। 

विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको व्यापक गिरावटका कारण दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका ठूलो समस्यामा परिरहेको अवस्था थियो। त्यतिबेलै उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा संचिति घट्न पुग्यो। राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण ध्यान कसरी वैदेशिक मुद्राको संचितिलाई थप घट्न नदिने भन्नेतिर केन्द्रित भयो। ब्याजदर सस्तो रहेका कारण व्यापारीहरुले बैंकबाट ऋण लिएर आयातमा लगाईरहेको, आम सर्वसाधारणसंग पनि क्रय क्षमता राम्रै रहेका कारण आयातित सामग्रीहरुले राम्रै बजार पाईरहेको भन्ने बुझाई राष्ट्र बैंकको रहेको थियो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने, ब्याजदर बढाउने र आयातमा कडाई गर्ने नीति लियो। राष्ट्र बैंकले लिएको कठोर मौद्रिक नीतिले परिणाम पनि दिईरहेको छ। राष्ट्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०७९ असार मसान्तमा रु. १२१५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय संचिति माघसम्म आईपुग्दा १३.८% ले वृद्धि भई १३८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो संचिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा माघसम्ममा १० अर्ब ५० करोड पुगिसकेको छ। कुनै समय ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय संचिति अहिले बढेर ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नपुग्ने बिन्दुमा पुगेको छ।  

शोधनान्तार स्थितिमा पनि व्यापक सुधार आएको छ। अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा रु. २४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले रु. १३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा छ। सरकारको चालु खाता माघ मसान्तसम्ममा रु.२९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ। गत वर्ष माघ मसान्तमा चालु खाता रु. ४११ अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको थियो। त्यस्तै व्यापार घाटामा समेत उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।  

कठोर मौद्रिक नीतिले निम्त्यायो आर्थिक मन्दी 

राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएतापनि मुलुकमा भने आर्थिक मन्दी छाएको छ। राष्ट्रबैंकले आयातमा लगाएको मार्जिन खोलिसकेको अवस्थामा पनि आयात बढ्न सकेको छैन। बजारमा माग छैन। बजारमा गएको उधारो उठ्न नसक्दा व्यवसायीहरु तनावमा छन्। बैंकको ब्याजदर महँगो भएका कारण अहिलेको समस्या आईरहेको भन्दै व्यापारीहरु आन्दोलित छन्। राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिले बाह्य अर्थतन्त्र सुध्रिदै गएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र झन् झन् गम्भीर बन्दै गईरहेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकको नीति लचिलो हुँदै जानु आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन्।  

बाह्य अर्थतन्त्र सुध्रिदै गएका कारण राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत कोर्स करेक्सन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो। तर अपेक्षा विपरित राष्ट्र बैंकले कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दियो। तर अब भने बाह्य अर्थतन्त्र निकै सहज अवस्थामा आईपुगेको हुँदा मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विचार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नै व्यक्त गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमूख प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन ,' अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरुका कारण यो सम्भव भएको हो। अब बाह्य सूचकमा आएको सुधारलाई संस्थागत गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र मुलुकमा देखिएको मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले अब आवश्यकता अनुसार लचिलो नीति लिंदै जान्छ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बोल्दै लचिलो मौद्रिक नीति लिन र ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिईसकेको बताए। सो कार्यक्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो अवस्थामा नरेहेको तर आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको बताए। 'हिजोको दिनमा मुलुक श्रीलंका बन्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता थियो तर अब अवस्था धेरै राम्रो भईसकेको छ। अब आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ', प्रधानमन्त्रीले बताए।  

हिजोको आवश्यकता अर्कै थियो तर आज समय अर्कै छ। हिजो बाह्य अर्थतन्त्र ठूलो चापमा थियो। अहिले बाह्य अर्थतन्त्र सुध्रिएको अवस्था। अहिलेको हाम्रो ठूलो समस्या भनेको मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्नु हो। बजारमा मागको सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु हो। व्यापारीहरुले उठाइरहे जस्तै  उच्च ब्याजदरको अवस्थाबाट कम्फ़र्टेबल अवस्थामा ल्याउनु हो। यो विषयमा राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भईसकेको अवस्था छ भने राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन थालेको छ। बाह्य अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्र बैंकले लिईरहेको कठोर मौद्रिक नीतिलाई अब क्रमिक रुपमा लचिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरुको एकमत रहेको देखिन्छ।