के छन् त आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु गठबन्धन दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ?

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बैठकले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेका छन्। मस्यौदाका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु यस प्रकार छन् :

१.अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास,वित्तीय  क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर बढ्दो व्यापारघाटा न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौदिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील  बनाउने। बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनसंरचना गर्ने ।

२. जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोयाउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने । नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने ।

३. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन(Anti Money Laundering Act )चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने ।

४. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप सोत साधनको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । सङ्घले राष्ट्रिय गौरव रुपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन व्यवस्था गर्ने।

५. स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने ।

६.राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली आयातमा सुन बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी वस्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने ।यलष्लिभपजबतशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा

७ सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण (unbundaling) प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाट गर्ने,जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने । राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने ।

८. कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक किसानलाई खेतीका लागि आवश्यक मल तथा उन्नत बीउ विजन समयमै उपलब्ध गराउने । कृषिव्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि खरीदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने ।

९. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासमा प्राथमिकता दिदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौविसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । साना तथा लघु विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने ।

१०. नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य को रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।

११. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने ५ वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।

१२ अत्यधिक रूपणा दि विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उ उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र नियत प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

१३. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हक सुनिश्चित गर्ने। 

१४ सिंचाइ पुन्याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट दीगो सिंचाइ सुविधा पुन्याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।

१५. भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने । पुस्तौदेखि बसोवास गरेका स्ववासीहरूको समस्या समाधान गर्ने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।

१६. रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । चर्को व्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने ।

१७.विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने ।

१८.नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। 

१९. सडक, विजुली, पानी, टल, सञ्चार लगायतका विकास ज्ञ वैदेशिक गर्न लागि सार्वजनिक कार्यहरूमा सम्बन्धित निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समन्वय इकाइ गठन गर्ने ।

२०. भूकम्प, बाढी पहिरो, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने। 

२१. सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन ठेक्का पट्टाको निर्णय पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने ।

२२ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने ।

२३ भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने।