श्रमिकका अधिकार संकुचित गरिएको नयाँ श्रम ऐन

 श्रम क्षेत्रको मूल कानूनको रुपमा रहने श्रम ऐनले समग्र श्रम बजारलाई सुव्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न निर्देशीत गर्नु पर्दछ ।

श्रमिक शक्तिलाई सहि ढ्रगले परिचालन नगरिकन आर्थिक विकास र उत्पादकत्व बृद्धि हुन सक्दैन । अत : श्रमिक वर्गका आधारभूत अधिकारलाई श्रम कानूनमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुलाई परिचालित र उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।

श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षा, बृत्ति विकास, तलब, पारिश्रमिक लगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरि श्रम कानुनकोव्यवस्था गर्न आवश्यक थियो ।

तर भर्खरै व्यवस्थापिका संसदबाट श्रम ऐन २०४८ लाई संसोधन गरी जारी गरिएको नयाँ श्रम ऐन, श्रमिकहरुको हक हित, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुको सट्टा ‘हायर एण्ड फायर’ र “नो वर्क नो पे” जस्ता प्रावधान राखेर श्रमिकहरुको सेवा असुरक्षित गर्ने र निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचित गर्ने हिसाबले ऐन आएको छ ।

ऐनकोे परिभाषामा ‘प्रतिष्ठान’ को परिभाषालाई सिमित रुपमा समावेश गरिएको छ । गैह्र सरकारी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा श्रमको प्रयोग भएको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई पनि प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र समावेश गर्नुपर्दछ, यस्तै ‘व्यवस्थापक’को परिभाषालाई असिमित ढंगले परिभाषा गर्न खोजीएको छ, वास्तवमा प्रतिष्ठानको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यकारी प्रमुख, शाखा वा इकाई प्रमुखलाई मात्र व्यवस्थापकको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्दछ ।

श्रमिकको परिभाषालाई पनि सरकारी, अर्ध सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा रोजगारमा संलग्न शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रुपमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारी वा मजदुरलाई समेटनु थियो । साथै स्वरोजगार श्रमिक एवं राज्यबाट पेन्सन प्राप्त सेवा निबृत्त श्रमिकलाई पनि श्रमिकको परिभाषा भित्र समेटन आवश्यक छ ।

श्रमिकले रोजगारी गरेपछि रोजगारीमा स्थायी हुन पाउने अधिकार हुनुपर्दछ । श्रम ऐन २०४८ ले २४० दिन रोजगारीमा संलग्न भएपछि स्थायीकोगर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर ऐनमा चार प्रकारको रोजगारीको उल्लेख गरी स्थायी हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ ।

श्रमिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराए पछि बृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कार्य सम्पादनका आधारमा पदोन्नती गरि श्रमिकको बृत्ति विकासको अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने सर्वमान्य नीतिलाई ऐनले अङ्गीकार गरेको छैन ।

ऐनमा नियमित रोजगारीमा संलग्न श्रमिक मात्र स्थायी प्रकृतिको कार्यमा संलग्न श्रमिक हुने आशय उल्लेख गरिएको छ ।

तर स्थायी प्रकृतिको श्रमिकको पदोन्नती गर्ने विषयमा पनि ऐन मौन छ, ऐनमा श्रमिकको हरेक वर्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने उल्लेख छ, तर यस्तो मूल्याङ्कन केवल श्रमिकलाई अनुशासन र आचरण कायम गराउने र कारवाही गर्ने प्रयोजनलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा ऐनले श्रमिकको बृत्ति विकासको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ ।

श्रम बजारमा ठेकेदारी प्रथा (आउट सोर्सिङ्ग) का कारण श्रम शोषण बढ्दै गएको छ । ठेकेदारी प्रथाले श्रमिकको सेवा सुरक्षा,बृत्ति विकास, प्रचलित तलब सुविधा र पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका पेन्सन, उपदान, औषधी, बीमा जस्ता सुविधाहरुको प्रत्याभूति नगरेका कारण श्रमिक वर्गले चर्काे श्रम शोषणको सामना गर्नु परिरहेको बेला ऐनले ठेकेदारी प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको छ ।

रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने सक्षम, योग्य र शीपयुक्त श्रमिक जनशक्ती श्रम बजारबाट सोझै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका माध्यमबाट भर्ना लिनुको सट्टा श्रमिक आपूर्तीकर्ता बाट लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु भनेकै हायर एण्ड फार नीतिसग संगैं श्रम विचौलियाहरुको विगविगी बढ्दै जाने निश्चित छ ।

श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सुविधा पाउने अधिकार रहन्छ । ऐनमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरर्गत संञ्चयकोष, उपदान, वीमा औषधोपचारको व्यवस्था उल्लेख गरे पनि पेन्सनको सुविधालाई समावेश गरिएको छैन ।

पेन्सन सुविधा पाउने श्रमिकको सामाजीक सुरक्षाको अधिकार हो । आई.एल.ओ. अभिसन्धी नं. १०२ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ तर राज्यबाट श्रम कानुन बनाई रहदा पेन्सन पाउने व्यवस्था उल्लेख नगरिए पछि श्रमिकले कसरी पेन्सन सुविधाको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन् ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

अतः सामाजीक सुरक्षा अन्तरगत पेन्सन वा उपदान मध्ये कुनै एक सुविधा रोज्न पाउने अधिकारलाई श्रम कानुनमा प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ ।

श्रम बजारलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउन र सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न श्रम निरीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वर्तमान श्रम प्रशासनको उदाशीनता र श्रम प्रशासनको संयन्त्र सिमित रहेका कारण देश व्यापी रुपमा श्रम निरीक्षणको कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

संघीय ढाँचा अनुरुपको श्रम प्रशासनको संरचना विस्तार गरि श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ऐनमा उल्लेख भएको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यापक दायरामा प्रभावकारी ढंगले निरीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई समावेश गर्नु पर्दछ ।

ऐनमा श्रम सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद (क्ल्याक) गठन गर्ने व्यवस्था छ, तर यस्तो परिषद प्रदेश स्तरमा गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

श्रम सल्लाहाकार परिषदमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको तर्फबाट ट्रेड युनियनहरुको त्रिपक्षीय हिसाबले प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ तर ट्रेड युनियन कानुन अनुसार दर्ता भएका सबै ट्रेड यूनियनहरुको परिषदमा प्रतिनिधित्व नहुने गरि केवल ५ जनाको मात्र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

अहिले ट्रेड यूनियन ऐन अनुसार १० वटा ट्रेड यूनियन महासंघहरु दर्ता भई क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा श्रम नीति तर्जुमा गर्ने निकायमा दर्तावाल ट्रेड युनियन महासंघहरुको प्रतिनिधित्व नगराउने हो भने, यसले समग्र श्रमिक पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

यस्तै ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने उल्लेख भए पनि प्रदेश स्तरमा यस्तो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ऐन मौन छ ।

श्रमिकको तर्फबाट आधिकारीक ट्रेड यूनियनले सामुहिक सौदावाजी गर्नु पर्दछ र यस प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ट्रेड यूनियनका विचमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराई विजयी ट्रेड यूनियनले मात्र सामुहिक सौवावाजी गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । तर ऐनमा निर्वाचनको विषयलाई महत्व दिएको छैन ।

निर्वाचनबाट विजयी ट्रेड यूनियनले मात्र हरेक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने र यस्तो निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेश अन्तगतको श्रम कार्यालयले अनिवार्य गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्दछ । यस्तै ऐनमा राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड युनियन संघले सामूहिक मागदावी गर्ने विशेष व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक निकाय अन्तरगतमा संस्थान, बैंक, शैक्षिक संस्था आदि क्षेत्रमा सामूहिक मागदावी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छैन ।

अतः यि क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यूनियन संघले माग दावी गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गर्नु पर्दछ । ऐनले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन महासंघहरुको भूमिकालाई केवल सरकारलाई सुझाव दिने निकायको रुपमामात्र प्रस्तुत गरी महासंघहरुको भूमिकालाई न्यून गरिएको छ ।

तसर्थ राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिकका साझा सरोकारका विषयमा सरकार समक्ष ट्रेड यूनियन महासंघहरुले पनि सामूहिक माग दावी गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

रोजगारदाता वा श्रमिकले बैधानिक प्रक्रिया पुरा गरी तालाबन्दी वा हडताल गर्दा हडताल वा तालाबन्दीको अवधीको आधा मात्र तलब पाउने उल्लेख गरि “नो वर्क नो पे” को नीतिलाई यस दफामा समावेश गरिएको छ र यसले हडताललाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

माग पुरा नभए, अन्तिम अस्त्रको रुपमा माग प्राप्तीका लागि दवाव स्वरुप हडताल गर्न पाउने श्रमिकको अधिकारलाई यसरी कुण्ठीत गरिएमा श्रम क्षेत्रमा पुनः अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

अत ः वैधानिक तवरले मात्र हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरी यस्तो अवधीको पुरा तलब सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

श्रमिक कर्मचारीको रोजगारीको प्रत्याभूत गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । रोजगारीको सेवा सुरक्षा नगरिने हो भने श्रम शोषणको मात्रा बढेर जान्छ । ऐनमा प्रतिष्ठान संचालनमा आर्थिक समस्या उत्पन भएमा वा एक भन्दा बढी प्रतिष्ठान गाभिएको कारण श्रमिक संख्या बढी भएको वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान पुरै वा आंशिक रुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले रोजगारदातालाई ‘हायर एण्ड फायर’को पुरा अधिकार दिएको छ ।

श्रमिक समस्या बढ्दै गए पछि रोजगारदाताले एक प्रतिष्ठान, कम्पनीको पूँजी अर्काे नयाँ कम्पनी तर्फ लगानी केन्द्रीत गर्दा पहिले संचालन भएको कम्पनी स्वतः चालु पुँजीको अभावमा समस्याग्रस्त बन्न पुग्दछ । अनी यस्तो समस्यालाई आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको भन्ने आधारमा श्रमिक कटौती गर्न पाउने प्रावधान श्रमिक हित विपरित छ ।

अत : यस्तो प्रावधानलाई हटाउनु पर्दछ यस्तै प्रतिष्ठानहरु गाभिदा पनि श्रमिकको रोजगारीको सेवालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

श्रम न्यायलाई छिटो छरिटो स्वतन्त्र र निरपक्ष तवरले प्रदान गर्न संवैधानिक अंगको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको ट्रेड युनियनहरुको मागलाई संविधान निर्माण गर्दा वेवास्ता गरियो । ऐनमा श्रम अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि प्रदेश स्तरमा यस्तो अदालत गठन गर्ने बारेमा उल्लेख छैन । फेरि यस किसिमको अदालत सरकारद्धारा गठन हुने हुंदा अदालत कति स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुन्छ ? भन्ने विषय पनि अनुत्तरित छ ।

श्रम अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले संचालन गर्न न्याय परिषदको सिफारिसमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । र संविधान संसोधन गरिदा अर्धन्यायिक अङ्गको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दा मात्र श्रमिकले छिटो छरितो ढंङ्गले न्याय प्राप्त गर्दछन र श्रम सम्बन्ध पनि सुमधुर कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

ऐनमा श्रम समन्वय समिति र श्रम विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रम क्षेत्रका जल्ला बल्दा समस्यालाई समाधान गर्न श्रम समन्वय समिति गठन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

तर यस्तो समिति श्रम मन्त्री कै अध्यक्षतामा, नेपाल सरकारका सम्बन्धित सचिवहरु–अर्थ, उद्योग, श्रम, र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र श्रम विभागको महानिर्देशक तथा रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरु रहेको श्रम समन्वय समिति गठन गर्नु पर्दछ । यस्तै यस किसिमको श्रम समन्वय समिति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गठन गर्नु पर्दछ ।

ऐनमा संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत करार, ज्यालादारीमा कार्य गरि रहेका श्रमिक कर्मचारीलाई नयाँ रोजगारी संझौता गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कायम गर्ने श्रमिकहरुको स्थायीत्वका बारेमा ऐनले प्रत्याभूत नगर्दा श्रम ऐन २०४८ बमोजीम २४० दिन पुगे पछि स्थायी गर्नु पर्ने व्यवस्था स्वतः खारेज हुन पुगेको छ । यसले गर्दा करार ज्यालादारी श्रमिक कर्मचारीको स्थायी हुन पाउने अधिकार कुण्ठीत भएको छ ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख २८ गतेको बैठकले निजामती कर्मचारी लगायत पेशाकर्मीहरुलाई आई.एल.ओ अभिसन्धी अनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको र तदनुरुप श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । तर प्रस्तुत ऐनमा निजामती सेवाको हकमा श्रम ऐन लागु नहुने र निजामती सेवा ऐन नै आकर्षित हुने भनी निजामती कर्मचारीको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संकुचित गरिएको छ ।

प्रस्तुत ऐन श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निबृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गरि एकिकृत श्रम कानुनको रुपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ । श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ मा आमूल सुधार गरि ट्रेड यूनियनको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा श्रम ऐन मात्र संसोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन आएकोे छ ।

ऐनमा श्रम कानुन सुधारको उद्देश्यमा श्रमिकको हक हित गर्ने, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रम शोषणको अन्त्य गरि उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य राखीए पनि माथि उल्लेखित व्यवस्थाले ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्तैन । यसले श्रम क्षेत्रमा पुनः अन्यौल र अराजकता उत्पन्न गर्दछ ।

अतः श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न श्रमिकहरुको हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित सबै श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्डको प्रत्याभूत हुने गरी कानूनमा सुधार गर्न सके मात्र श्रम कानुन श्रमिक पक्षीय बनी असल औद्योगिक सम्बन्धको विकास भई उत्पादकत्व बृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।