हेलो ! रजिष्टार ज्यू

सहकारी विभागमा रजिष्टारको सूची लामो भइसहेको छ । सहकारीमा जति धेरै समस्या बढ्दै जान्छ त्यती नै विभागको नेतृत्व पनि फेरीदै जाने गरेको छ । यसको एउटै स्पष्ट कारण छ, जिम्मेवार कुर्सीमा बसेर आम जनताको हितका लागि निर्णय गर्न नसक्नु ।

विभागमा कहिले ओरेन्टल लगायतका सहकारीबाट पिडित भएका सर्वसाधारण निक्षेप फिर्ता गराउन पहल नगरेको आरोपलगाउदै घेराउ गर्छन् त कोही अनशन बस्छन । अनी सहकारी नेताहरु अनेक काम लिएर पुग्छन् । तर, विभागका नेतृत्व भने समस्यालाई हल गर्नेतर्फ पहलकदमी लिने भन्दापनि सरुवा भएर बाटो तताउनमै जोडदिने गरेका छन् ।

रजिष्टारको कार्यकक्ष आजभोली गुनासोले भरिन्छ । सहकारीबाट ठगिएको, निक्षेप फिर्ता नदिएको, व्याज बढी लिएको यस्तै यस्तै गुनासो लिएर सदस्यहरु पुग्छन् भने संचालकहरु कार्यक्षेत्र थप्ने, सेवाकेन्द्र खोल्ने, कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने विनियम संसोधन, उद्योग संचालन गर्ने काम लिएर पुग्छन् ।

सहकारी ऐन २०४८ ले नेपालमा सहकारी गरिव, किसान, भूमिहिन, सुकुम्बासी, मजदुर,कालिगढ लगायतका पिछडिएका वर्गले अपनाउने पद्धतीका रुपमा परिकल्पना हो । सोही अनुसार नीति नियम बने, सरकारले सहकारीलाई सोही अनुसारको व्यवहार गर्दै आयो । तर यो २० वर्षको अवधिमा नेपालको सहकारी आन्दोलन ऐनले परिकल्पना गरे भन्दा ठिक विपरित भएको छ ।

विडम्बना अझै सहकारी जसको लागि आवश्यक छ उसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । हिजोका साहु महाँजनहरुकोरुप फेरिएरको आजका सहकारी भएका छन् । हिजो साहु महाजन गरिवलाई नक्कली तमसुक बनाएर घर न घाटको बनाउँथे ।

आज तिनै साहुरुपी सहकारीका संचालक सर्वसाधारणलाई अनेक प्रलोभन देखाएर पैसा उठाउँछन् अनि फरार हुन्छन् । चर्को व्याजमा ऋण लगानी गरेर घरखेत कब्जा गरेको आधुनिक रुप पत्रपत्रिकामा दिनहुँ देखिने लिलामीका सुचनामै देख्न सकिन्छ ।

अब गम्भिर प्रश्न, के यस्तै हो हामीले परिकल्पना गरेको नेपालको सहकारी ? ३२ हजार सहकारी पुगे, २ खर्व भन्दा बढी बचत जम्मा भएको छ भनेर गर्व गर्न मिल्छ र ? प्रश्न गम्भिर छ, दिनदिनै सहकारीबाट ठगिएका सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै छ । सरकारी रिपोर्ट हरुमा सहकारीमा स्रोत नखुलेको निक्षेप थुप्रिएको जथाभावी असुरक्षित रुपमा लगानी भइरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ ।

सहकारी ऐन, नियम पुरानो भएको, कारोबार वृद्धीसँगै अनुगमन गर्ने विभागको क्षमता नबढेको कुरा सहि हो । तर, कमजोर ऐन नियमको फाइदा उठाउदै गलत काम भइरहेको राज्यका निकायले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । हिजो जथाभावी संस्था दर्ता र अनुमति दिने काम भयो । सहकारी प्रवद्र्धन र सहयोगका नाममा विभाग र डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीले नै गलत बाटो देखाएका हुन् । हिजो सरकारी निकायले अपनाएको गलत बाटोको परिणाम आज सर्वसाधारणले भोगिरहनु परेको छ ।

सहकारी ऐन संसोधन प्रक्रिया आफ्नो ठाउमा चलिरहेको छ । तर, नियामक निकायले ऐन प्रभावकारी भएन भनेर चुप बस्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हो । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र कारवाही देखावटी मात्र छ ।

रजिष्टारज्यू विभागको गतिविधि आम सर्वसाधारणले हेरेर बसेका छन् । यो समयमा सहकारीबाट पिडितलाई न्याय दिने र सहकारीमा भइरहेको विकृत्ती नियन्त्रण गरी सही बाटोतर्फ डोर्याउने हो वा पुरानै तरिकाले ‘जे आउछ मजाले पचाउछ’ भन्दै आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउने ? सबै सहकारी उस्तै छैनन्, गलत काम गर्नेलाई दण्डित र सहि काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।