बजेट अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ५० प्रतिशत अनुदान कटौती

सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि यहि १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सो अनुदान रकम कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हिजो (बिहीबार) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुँदै गएकाले सकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।

सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने जनाइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।