रास्वपा सरकारको १०० दिन र सेयर बजार: नीतिगत घोषणाको चाङ, लगानीकर्ता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा

आम निर्वाचन पश्चात् बलियो बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्यअवधि पूरा गरेको छ। गत चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेको यस सरकारप्रति सुरुवाती दिनमा लगानीकर्ताहरू निकै उत्साहित देखिए पनि पछिल्लो समय धितोपत्र बजारले ओरालो यात्रा नै तय गरेको देखिन्छ। हुन त बजारको यो गिरावटलाई मात्रै सरकारको असफलता मान्न नमिल्ने तर्कहरू पनि बलिया छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको ध्यान दैनिक सूचकको उतारचढावमा भन्दा पनि आगामी एक दशकको दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा केन्द्रित रहेको प्रष्ट पार्दै आएका छन्  । बजारको यो उतारचढावलाई सेयर बजारका लगानीकर्ता सुवासचन्द्र भट्टराई पूर्ण रूपमा नकारात्मक नभएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, कहिलेकाहीँ युद्धमा पछि हट्नु नराम्रो मात्र हुँदैन। बजारबाट विकृति हटाउँदा सूचक घट्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। हामी प्रायः कम्पनीको वित्तीय अवस्था नहेरी हल्लाको भरमा बजार छिर्ने गर्छौँ, यो अवस्था आउनुमा त्यो पनि एउटा कारण हो। तर बजार धेरै घटेको छैन र यो सरकार बजार विरोधी पनि छैन।'

वित्तीय शुद्धीकरणका कडा कदम र बजारमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव

वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रका बेथिति र आर्थिक अपराधहरू विरुद्ध आक्रामक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ भने धितोपत्र कारोबार र बिमा कसुरमा जोडिएका दीपक भट्ट तथा शुलभ अग्रवालसहित थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको छ।

यति मात्र नभई नेप्सेका लागी 'लक्की' रूपमा परिचित पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परिसकेका छन्। वित्तीय क्षेत्रका यस्ता ठूला कारबाही र अन्य ठूला लगानीकर्ताहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने चर्चाले बजारमा केही समय संकुचन आउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ।

व्यवसायीलाई धरपकड गरेको बिषयले बजार प्रभावित भएको लगानीकर्ता भट्टराईले बताए । उनले  भने, 'सुरुमा बजारलाई लयमा ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई स्टेबल राख्ने नीति ल्याएर अनि मात्र गलत गर्नेलाई समातेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।'

कारबाहीको यही शैलीले लगानीकर्तामा डर पैदा गरेको अर्का लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगानाको भनाई छ। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्,'सरकारले सुशासनको बाटो त समातेको छ, तर कारबाहीमा परेकाहरूको प्रभाव बजारमा देखियो। धरपकड भन्दा पनि रास्वपाले भनेजस्तै पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने गर्नुपर्थ्यो। यसले गर्दा लगानीकर्तामा डर पैदा भयो।'

यही विषयमा नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले भने अलि फरक मत राखेका छन् । व्यवसायीमाथि कारबाही हुँदैमा लगानीकर्ता आत्तिनु नपर्ने भन्दै उनी भन्छन्,'व्यवसायीलाई कारबाही गरेर बजार घट्यो भन्ने कुरा एउटा कारण हुन सक्छ, तर व्यवसायी कारबाही हुँदा आम लगानीकर्ता त्रसित, आतङ्कित वा सशङ्कित हुनुहुँदैन। गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर त्यसको असर आम लगानीकर्तामा पर्नु भएन।'

तीन महिनामा नेप्सेको गिरावट र लगानीकर्ताले ब्यहोरेको अर्बौँको नोक्सानी

निर्वाचनको परिणाम आउने निश्चित भएसँगै सुरुमा बजारमा ऐतिहासिक उत्साह देखिएको थियो । जसका कारण फागुन २५ गते लगातार तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दै सूचक २८७५ बिन्दुमा उक्लिएको थियो भने चैत १२ गतेसम्म नेप्से २९५० बिन्दुको उच्च तहमा पुगेको थियो।

तर, नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको प्रतिशोधको राजनीतिक द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक असर सेयर बजारमा तत्कालै देखियो। सरकार गठनपछिका सुरुवाती दिनमै लगातार घटेको नेप्से हाल २६५३ बिन्दुमा खुम्चिएको छ । जुन चैत १२ गतेको उच्च विन्दुको तुलनामा २९७ अंकले न्यून हो।

बजारको यो अवस्थाबारे ढुंगाना भन्छन्, 'सरकारको यो १०० दिनमा बजारमा उत्साह देखिएन। चैत १२ गते २९५० मा भएको नेप्से १०० दिनपछि २६५३ मा छ। यसरी बजारमा १० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । बजार पुँजीकरण पनि घटेको छ र लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।'

२०८२ चैत १२ गते कुल बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८३ असार १९ गतेसम्म आइपुग्दा यो घटेर ४५ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।  जसका कारण लगानीकर्ताहरूले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ।

यसैले गर्दा लगानीकर्ता फुल्लेलले वर्तमान बजार र लगानीकर्ता दुवै निरास रहेको बताए । उनले भने, 'बजार निराशाजनक छ। यो सरकारसँग अर्थतन्त्र र बजारलाई स्टेबल बनाउँछ भन्ने सकारात्मक आस थियो, तर त्यो भएन। सेयर बजारले रेस्पोन्स गर्न नसक्नुमा सरकारको कमजोरी छ, सरकार सबैकुरामा चुक्यो। बजारमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने माहौल छैन, व्यवसायीहरू पलायन भएका छन्।'

नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा सरकारको आक्रामक रणनीति र बजेट

व्याहारिक धरातलमा तत्कालै ठूलो सुधारको अनुभूति गराउन नसके पनि रास्वपा सरकार नीतिगत योजना र नयाँ कार्यक्रमको घोषणामा भने निकै आक्रामक देखिएको छ। पार्टीको चुनावी वाचापत्रदेखि लिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्ममा पुँजीबजार सुधारका थुप्रै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन्। सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्दै इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरूको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसका साथै सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्चित गतिविधि विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' को नीति लिँदै धितोपत्र र वित्तीय ट्रष्टी सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ भने गैर-आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन र नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशी बजारमा 'ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट' जारी गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।

बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरमा गरिएको नयाँ कानुनी व्यवस्था

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सेयर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर कायम गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको छ। यद्यपि, यो सँगै करको दरमा भने केही वृद्धि गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा १० प्रतिशत (यसअघि ७.५ प्रतिशत) र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ७.५ प्रतिशत (यसअघि ५ प्रतिशत) पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

बजेटको यो व्यवस्थाबारे सुवासचन्द्र भट्टराई सरकारले अलि फरक नीति लिन सक्ने ठाउँ रहेको औँल्याउँछन्,'बजेटमा लाभकरको कुरा बढेर आयो। यसमा चाहिँ बरु लङ टर्म (८-१० वर्ष ) का लागि चाहिँ कर घट्छ है भनेर घटाइदिएको भए बजारमा उत्साह देखिन्थ्यो।'

यता तारा फुल्लेलले भने यो कर वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'बजेटमा आएको कुराले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर गर्यो। छिटो भन्दा छिटो कसरी हुन्छ सरकारले यो बढाइएको लाभकर फिर्ता लिनुपर्छ।'

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन र लगानीकर्ताको मिश्रित प्रतिक्रिया

शक्तिशाली सरकार गठन भएको १०० कार्यदिनको अवधिमा पुँजीबजारको क्षेत्रमा देखिएको एउटै मात्र ठोस कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति हो। वैशाख ४ गते सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा दुई महिनापछि अर्थात् असार ५ गते मात्र सरकारले गोपाल भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।

बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशाहरू पलाउन थालेका छन्। नयाँ अध्यक्षको भूमिका र सम्भावनाबारे भट्टराईले भनेका छन्, 'सेबोन अध्यक्षले अब नेपाली बजारलाई विश्वबजारसँग जोडेर ल्याउनुपर्यो। उताका औजार र टुलहरू नेपाली बजारमा भित्याउनुपर्यो। उहाँको अनि यो सरकारको मोटिभ के छ भन्ने कुरा मुख्य हो। साच्चिकै देश बनाउँछु भन्ने छ भने ५ वर्षमा कायापलट हुन्छ।'

नयाँ अध्यक्ष पुँजीबजारको ज्ञाता भए पनि उनको मूल्याङ्कन कामबाटै हुने ढुंगानाको मत छ। उनी भन्छन्, 'बोर्डले अध्यक्ष पायो। उहाँ पुँजीबजारबारे जानकार नै हुनुहुन्छ। तर अध्यक्ष कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँ बजारलाई सुहाउने मान्छे हो कि होइन भन्ने त अबको उहाँको कामले नै देखाउँछ।'

त्यस्तै,फुल्लेलले पनि नयाँ अध्यक्षप्रति सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले भने, 'धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आउनुभएको छ, उहाँ पुँजीबजारबारे सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेपालको पुँजीबजारको धरातलीय स्थिति उहाँले बुझ्नुभएको छ। अब बजारलाई कुनै पनि बहाना नबनाएर स्टेबल बनाउने अवसर पनि उहाँलाई छ। आशा गर्नुको विकल्प छैन र उहाँलाई अब कतै अल्मलिने छुट पनि छैन।'