अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा परिपत्र गर्दै सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ मा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले असार २९ गते परिपत्रमार्फत आगामी साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयले उक्त निर्णय असार २७ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस