मौद्रिक नीति लचिलो आउँछ, कसिलो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन - पूर्वगभर्नर अधिकारी

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक आधारभूत अवस्था सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरणलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे।

मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्रको आर्थिक स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताए। उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने कुनै आधार देखिँदैन र राष्ट्र बैंकभित्र उच्चस्तरीय प्राविधिक विश्लेषण र विस्तृत छलफलपछि मात्र मौद्रिक नीति निर्माण हुने गर्दछ।

उनले भने,‘खासगरी मौद्रिक नीति अलिकति प्राविधिक विषय र अत्यन्तै अनुमानयोग्य विषय हो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कस्तो रहने त भन्ने सन्दर्भमा समग्र वस्तुस्थिति देशभित्र के कस्तो छ र वाह्य स्थिति के हो ? त्यसले गर्ने भएको हुँदा कस्तो मौद्रिक नीति आउला त भनेर हामीले सिधै आँकलन गर्नसक्छौँ । हाल समग्र आर्थिक स्थिति एकदमै स्ट्रङ रहेको छ, त्यो वास्तविकता हो । त्यो स्थितिमा खासगरी केन्द्रिय बैंकको म्याण्डेट भित्रको विषय मूल्य स्थिति इन्फ्लेसन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको विषयमा देश अलिकति सबल अवस्थामा रही रख्दा खेरि आउने मौद्रिक नीति स्वाभावैले एकोमोडेटिभ रहन्छ, लचिलो रहन्छ, त्यसमा कसिलोपन कुनै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जे जस्तो हिजोका बैंकदर थिए, पोलिसी रेट थियो अथवा निक्षेप संकलनको लागि तोकिएको रेट थियो अर्थात् जे जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर तय गरिएको थियो, सेन्ट्रल बैंकले त्यसमा फर्दर टाइट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । हामी कहाँ मौद्रिक नीति तय गरिराख्दा खेरि यी दरहरु बाहेक सीआरआरको रेट, एसएलआरको रेट आदि इत्यादिका सन्दर्भमा पनि यो फण्डामेन्टलले नै गर्नेकुरा हो । हाईल्ली टेक्निकल म्यानपावर राष्ट्र बैंकमा छ, उहाँहरुले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ । कयौँ कुरा गभर्नरलाई लागेका कुराहरु पनि त्यहाँ लामो छलफल पछि काटिन सक्छ ।’

उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका उत्पादनमुखी नीतिहरू सहजताको नाममा हटाउन नहुने बताएका छन्।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको, मासिक करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र लगानीयोग्य स्रोत प्रशस्त भएकै कारण यस्ता नीतिहरू खारेज गरिएमा भविष्यमा तिनलाई पुनः कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्,‘लिवराईज गर्नेकुरा हरेक वर्ष आइरहेको हुन्छन्, देशको सुधारको लागि, आन्तरिक उत्पादनको लागि ल्याइएको कतिपय नीतिहरुलाई विभिन्न कारण दिएर हटाउनु हुँदैन । सहजताको नाममा ती नितीहरुलाई हटाउन हुँदैन । अहिले पैसा जति पनि छ, लिक्विलिटी जति पनि छ, महिनाको अडाई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको अवस्था छ भनेर हामीले ती पोलिसीहरु हटायौँ भने भोलि नितिहरुलाई बाउन्स व्याक गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’ उनले आर्थिक सुधारलाई नै ध्यान दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।