नीति तथा कार्यक्रम : आत्मनिर्भर कृषिमा सहयोग पुग्ने

सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके आत्मनिर्भर कृषि विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकसहित कर्णालीको अर्थतन्त्र वृद्धि तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीमा मद्दत पुग्ने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश सङ्घीय सरकार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

“सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कृषि नीतिले कर्णाली सरकारले लिएको कृषि नीति कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ”, उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त बन्नुपर्दछ ।” कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारिता बढ्न सकेममा कर्णाली सरकारको अर्गानिक अभियानमा सघाउ पुग्नुका साथै कृषि उत्पादन तथा आत्मनिर्भरतामा वृद्धि हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

सङ्घीय सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन,’ ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने भन्ने भए पनि कर्णालीमा भूगोल नभई बाली चक्लाबन्दी गर्न सकिने नीति लिइएको मन्त्री शर्माले बताए । 

नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गर्ने तथा वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण, चिया, अलैँची र अदुवाजस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कर्णालीका लागि हितकर भएको उहाँले बताउनुभयो किनकी कर्णालीले अदुवा अहिले पनि युरोप निर्यात गरिरहेको छ ।  

मन्त्री शर्माका अनुसार कृषि, पर्यावरण र प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, ‘सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’ अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रुपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पन्छीको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु हुने सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यहाँका लागि अझ बढी लाभदायक हुनेछ ।