सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि अर्थविद्हरुको चिरफार, कसले के भने ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर अर्थविद्, राजनीतिज्ञ, योजनाविद् र नीजि क्षेत्रसँग संलग्न व्यक्तित्वहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । यसैबीच हिजो (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे साक्षत्कारमा सहभागी अर्थविद्हरुले नीति तथा कार्यक्रमबारे चिरफार गरेका छन् । 

उनीहरुले सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई कोरा–कल्पनाको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले विरोधाभाषपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको माटो सुहाउँदो नभएको र यसले तत्कालीन समस्यालाईसमेत सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ । 
अर्थविद  डा.चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको औंल्याएका छन् । उनले सरकारले अघिल्ला बुँदाहरुमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मकता देखाएपनि पछिल्ला बुँदामा मूल्यवृद्धि, खर्चलगायतका विषयमा समस्या देखाएको बताए । 

‘नीति तथा कार्यक्रम नियमित ढंगले आएको देखियो । यसको बुँदा नम्बर ५ र ६ ले के भन्छ भनेउपलब्धिहरु सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भएका छन्, परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् र अर्थतन्त्र स्वभाविक लयमा फर्कँदैछ भनेर भनेपछि त अब हामीसँग समस्या नै छैन, चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन भन्ने देखियो । फेरि अर्को बुँदामा मूल्यबृद्धिको पनि चाप छ, खर्च पनि हुन सकेको छैन भनेर भनेको छ । दस्तावेजभित्रै स्पष्टताको अभाव छ,’– उनले भने । 

पहाडका कतिपय ठाउँमा खानेपानीको अभावमा बसाईँसराईको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्र सुधारका र विकासका लागि राज्यका तीनवटा साझेदारी क्षेत्रबीच समन्वयको आवश्यकत्ता भएपनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

‘राज्यका तीनवटा साझेदारी क्षेत्र नीजि, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय छैन । कसको भूमिका कुन क्षेत्रमा हुने ? उत्पादनमा, आय–आर्जनमा, वितरणमा, सामाजिक काममा र पूर्वाधार निर्माणमा कसको कुन क्षेत्रमा के भूमिका हुने ? उचित समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । डकुमेन्ट्समा गर्छौ चाहीँ भनिएको छ, तर न खर्च कटौतीमा उहाँहरु अगाडि बढ्नुभएको छ ? आफ्नै सुविधाहरु कटौती गर्नुपर्यो । सल्लाहकारहरु कटौती गर्नुपर्यो । त्यहाँबाट मितव्ययिता सूरु गर्नुपर्यो,’– उनले भने । 

यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि के कारणले ती उद्योगहरु बन्द भएका थिए भनेर पहिचान नगरेको टिप्पणी गरे । 

उद्योग बन्द हुनुको कारण पहिचान नभएसम्म उद्योगमा गरिने लगानी बालुवामा पानी हालेबराबार हुने पनि उनको भनाई छ । ‘सरकारले बन्द उद्योग खोल्दा हिजो उद्योग किन बन्द भयो ? विद्यमान कारण अहिले बाँकी छन् कि छैनन् भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्दथ्र्यो । हिजो जुन कारणले उद्योग बन्द भयो, आज त्यो कारण विद्यामान राखेर खोलेपनि त काम छैन । ती कारणहरु विद्यामान राखेर आज फेरि उद्योगमा लगानी गरेर जनताको कर बालुवामा पानी हालेकोजस्तो हुन्छ ।’ उनले थपे,‘त्यसैले ती विद्यमान कारणहरुको निराकरण गरेरमात्रै ती उद्योगहरुमा लगानी गर्नु उपयोग हुन्छ । अन्यथा बालुवामा पानी हाले बराबर हुन्छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम ठीक दिशामा छैन ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कोरा कल्पना गरेको पनि न्यौपानेको आरोप छ । उनले बन्द भएको उद्योगलाई सञ्चालन नगरी पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने केवल भ्रमको खेती गरिएको टिप्पणी गरे । 

‘पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो । पाँच लाखलाई रोजगारी कसरी दिने ? कि त खाडी मुलुक नै पठाउनपर्यो ? नेपालमा उद्योग÷धन्दा, कलकारखाना राम्रोसँग चल्नुपर्यो । जुन कारणले उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन्, त्यो कारण विद्यमान छ । त्यसैले पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कुरा कल्पनामात्रै हो,’– न्यौपानेले भने । 

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरेपनि कारखाना खोल्नका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्न नसकेको उनको आरोप छ । मल कारखाना खोल्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘मल कारखाना खोल्ने भावनालाई सरकारले समर्थन गर्न खोजेको छ । त्यो मल कारखाना खोल्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? कति वर्षसम्ममा खोल्ने हो ? त्यसको रेस्पोनसिबिलिटी कसलाई दिने हो ? किनकी हाम्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजना २४ वर्षसम्ममा यो स्थितिमा छ ।’ उनले भने, ‘सात अर्वबाट सूरु भएको बजेट ८० अर्व सकिँदा पनि खानेपानी आएको छैन । यो मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि कोरा कल्पनामात्रै हो । विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।’ 

सरकारले अहिलेकै संविधानको दायरामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । भ्रष्टाचार हुने विभिन्न निकायमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निषेध भएसम्म यसलाई निर्मूल पार्न नकिने उनले बताए । दूई जना मन्त्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छानविन अगाडि बढाएकै भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भन्नु जनता छल्ने काममात्रै भएको उनको भनाई छ । 

‘अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । हिजो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनिएको थियो । आज ३३ वर्षमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । डाक्टरले त रोगको निदान गर्ने हो नि ! के कारणले भ्रष्टाचार भएको छ ? त्यो निदान नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’–उनले थपे, ‘दुईवटा पूर्वमन्त्रीलाई प्रहरीले समातेको, मुद्दा चलाएको, जेल हालेको कुरालाई देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैछ भन्ने हो भने त्यो सरासर झुठो कुरा हो, जनता छल्ने कुरा हो ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र नबनाई नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको दाबी छ । अख्तियालाई भ्रष्टाचार हुने ठूला–ठूला निकायमा अनुसन्धानबाट निषेध गरिएको उनको आरोप छ । यसको लागि संविधान संशोधनको आवश्यक रहेको उनको ठम्याँई छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कल्पना गरिएको छ, त्यो संस्थालाई संवैधानिक निकायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यो संस्था सेनामा पस्न पाउँदैन, अदालतमा पस्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा पस्न पाउँदैन, नेपालका विदेशी राजदूतको कार्यालयमा पस्न पाउँदैन । सरकारका नीतिगत निर्णयमा पस्न पाउँदैन । भ्रष्टाचार हुने ठूलाठूला ठाउँ ती हुन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग पस्न पाउँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन नगरिकन नेपालबाट भ्रष्टाचार जाँदैन,’– उनले भने । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भिआईपीको औषधोपचार खर्च जनताको करबाट खर्च गर्ने परम्परा बन्द हुन आवश्यक रहेको पनि उनले आवश्यकत्ता औंल्याए । साथै, कर्मचारी कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको ठम्याईँ छ । मेडिकल कलेज बनाउने जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले मेडिकल कलेज बनाउँदा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएकाले लामो समयदेखि निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेज सम्पन्न नभएको उनको भनाई छ । 

सरकारले कुखुराको आयात रोकेका कारण मासुको भाउ बढेको उनको आरोप छ । सरकारले जनतालाई दुब्ला पातला र रोगी बनाएर सजिलो गरी शासन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले सरकारले भारतलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा विजुली बेचेर नेपालीलाई चाहीँ प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा बेचिरहेको तथ्यांक सुनाए । परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले यो देशको कायापलट हुन् नसक्ने उनको सुझाव छ । 

त्यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबीचमै अन्तरविरोध रहेको उनको आरोप छ । 

‘हामी अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको चर्चा गर्छौं । ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्र्छौं भन्ने ढंगले अभ्यास गरेर आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन । यसमा अन्तरविरोध छ,’–उनले भने । 

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले समाधान गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।  अहिले आउने बजेट बजेट भन्नलायक नै नभएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले समस्या र चुनौतिबाट अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाई छ । जिम्मेवार निकायले नै कानुनको धज्जी उडाउने गरेको उनको आरोप छ । 

अहिले भ्रष्टाचार संरचनागत भएर आएको उनले बताए । अहिलेको संरचनाभित्र गम्भीर संकट रहेको उनको बुझाई छ । समन्यायिक, समावेशिता लगायतकाबीचमा अन्तरविरोध बढ्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले भोलिका दिनमा ठूलो  अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने उनले बताए । अहिले केही व्यक्तिहरुको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत भइरहेको उनले बताए । यसलाई सकारले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा लिनपर्ने उनको सुझाव छ । 

उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यापार समितिका सभापति डा. सुवोधकुमार गुप्ताले अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधानको लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको औंल्याए । यसको अभावमा अहिले आवश्यक नीति आउने कुरा कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाई छ । 

‘देशमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विभिन्न निकायहरुबीचमा समन्वयको अवस्था यस्तै रहेको अवस्थामा देशले र आम जनताले चाहेको र उद्योगीहरुले चाहेको देशमा मौद्रिक नीति तथा देशले चाहेको नीतिहरु आउनसक्ने सम्भावनाहरु कम छ,’– गुप्ताले भने । 

देशका सम्पूर्ण स्टेकहोल्डर्सले देश विकासलाई एजेण्डा बनाएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । हरेक क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि संस्थाहरुको विकास गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएपनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । देशका निजी क्षेत्रलाई जोड्न नसकेको खण्डमा देशमा कृषि क्रान्ति सम्भव नहुने उनले बताए । आगामी दिनमा किसानलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्ने नीति नेपाल सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको माटो सुहाउँदो नभएको उनको टिप्पणी छ ।