नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष दबाब परेको बताएका छन् । आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले निर्माण क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन नगरे बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) अझ बढ्न सक्ने चेतावनी ज्ञावालीको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निर्माण क्षेत्रमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उनले बताए । सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समयमै नगर्दा निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको र त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा ऋण नियमित रूपमा तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने वा आवश्यक परे ठेक्का हस्तान्तरण जस्ता वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । यस्ता उपायले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नुका साथै बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र वित्तीय प्रणालीमा परेको दबाब पनि कम हुने उनले उनले बताए ।
बैंकिङ क्षेत्र राज्यको महत्वपूर्ण करदातामध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बैंकहरूले वार्षिक रूपमा करिब ३७ देखि ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउँदै आएको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल आयकर संकलनको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ । तर पछिल्ला विभिन्न नीतिगत व्यवस्था र निर्माण क्षेत्रको समस्याका कारण बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको भन्दै यसले अन्ततः सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर पार्ने उनले बताए । बैंकहरू घाटामा जाने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको राज्यको राजस्व स्रोतमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने विषय भएकाले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस