राष्ट्र बैंकको आदेश तत्काल लागू नगर्न नेष्डो समृद्ध लघुवित्तलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्बोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नेष्डो समृद्ध लघुवित्तलाई तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको संचालक समितिले आफ्नो सेयरधनीहरुलाई  ७३.६८४२ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले केबल १७.९३५ मात्र लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिएपछि, लघुवित्त सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो। 

लघुवित्तले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागलाई प्रतिबादी बनाएर मुद्धा दर्ता गरेको थियो।

कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय मिति २०७९ फागुन १० गते जारी संशोधित निर्देशनको व्यवस्थासँग स्पष्ट बाझिएको, इजाजत प्राप्त एउटै प्रकृतिका संस्थाबीच, एउटै आर्थिक वर्षको लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लाभांशको जानकारीले सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन् हुन पुगेको बन्दै अदालत पुगको थियो। 

लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले संस्थागत वित्तीय अवस्थामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको, लाभांश वितरण सम्बन्धमा वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल भएको र लाभांश प्रस्ताव तथा संशोधन संस्थाबाट नै निर्णय भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत दिनुपर्ने कानुनी मनसायलाई समेत नजरअन्दाज गरेको आरोप नेष्डोले लगाएको थियो।