संसद्को कार्यकाल समाप्त

अर्थ संसार, काठमाडौँ– ऐतिहासिक संविधानसभाको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ ।

चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले डेढ वर्षमा संविधान जारी गरेपछि २०७२ असोज ३ बाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा कायम भएको थियो ।  ऐतिहासिक संविधानसभाको अङ्ग रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल औपचारिक कार्यक्रमबीच नै शनिबार समापन गरियो ।  

पहिलो संविधानसभा असफल भएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचित संविधानसभाले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने श्वेतपत्र नै जारी गरेको थियो ।  तर, चरम राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण एक वर्षको अवधिमा संविधान जारी हुन सकेन । 

एक वर्षभित्र अर्थात् २०७१ माघ ७ सम्मको समयसीमामा संविधान जारी नभए पनि केही राजनीतिक दलको असन्तुष्टिबीच बहुमतीय प्रक्रियाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।  

छ दशक लामो प्रयासपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास सफल भएको थियो ।  लामो प्रतीक्षा र अभ्याससँगै संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको भूमिका भने सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएको नेताहरूकै भनाइ रह्यो । 

यद्यपि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्वाचन विधेयक भने संसद्ले पारित गर्यो र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव भयो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  मौलिक हकदेखि निर्वाचनकै एक अङ्ग राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक भने यो संसद्ले बनाउन सकेन ।

शीर्ष नेताको सम्बोधन

औपचारिक बैठकलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानमा रहेका असन्तुष्टिलाई आगामी दिनमा पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल औपचारिक रूपमा समापन गर्नुअघि सदनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको बताउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु वर्तमान सरकारको सफलता भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधान आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु दलहरूको दायित्व पनि हो, यसमा मेरो दल र मेरो दायित्व कायमै छ । ”

संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व संविधानसभाले पूरा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा पनि सरकारले निर्वाचन कानुन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले प्रदेश–२ मा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर सबै चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको सफलता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिताविपरीत नभएको बताउनुभयो ।  निर्वाचन आयोगले नै आचारसंहिताविपरीत नभएको बताइसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षले प्रश्न गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले संवैधानिक दायित्व पालना गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।  

यसअघि विपक्षी नेता ओलीले भने संसद् समापनाको यो अवसरलाई बढीजसो आलोचना गर्नमै खर्च गर्नुभयो ।  उहाँले  निर्वाचन आयोगका पटकपटकको निर्देशनविपरीत सरकार बिस्तार गरेकोमा आलोचना गर्दै निर्णय फिर्ताको माग पनि गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो,  “प्रतिपक्षको तर्फबाट गम्भीर असहमति र विरोध छ, यो असंवैधानिक छ, गलत छ, तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ । ”

ओलीले संसद्को कार्यकाल सम्पन्न भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको भन्दै निर्वाचनका लागि ६४ मन्त्री किन आवश्यक भएको रु प्रश्न गर्नुभएको थियो ।  उहाँले सरकारको अबको मुख्य दायित्व स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमात्र भएको स्पष्ट गर्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामा एमालेले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचित भई आउने नयाँ संसद्ले जनताका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन अगाडि बढाउने बताउनुभयो । 

उहाँले तराई मधेसका जनताको माग सम्बोधनका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अधिकतम प्रयास गरे पनि असफल भएको भन्दै आगामी संसद्को दुई तिहाइले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताउनुभयो ।  

आफूले पार्टीको लाभहानि नहेरी शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सेना समायोजनको जोखिम उठाएसँगै संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।  संविधानसभाले ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेकोमा आफू सबैभन्दा खुसी भएको प्रचण्डले बताउँदै सबैका कार्यसूची समावेश नभए पनि संविधान सहमतिको दस्तावेजका रूपमा जारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो  ।  

अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट नआत्तिन काँग्रेसलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।  गठबन्धन चुनाव र पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वाम गठबन्धनका विषयमा अनावश्यक भ्रम र हल्लाका पछि नलाग्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।  

सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि केही असल अभ्यास संसद्ले सुरुआत गरेको बताउनुभयो ।  प्रधानन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष सवालजवाफ प्रक्रिया प्राविधिक कारणले सुरुआत गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।

संसद्को कार्यकालको औपचारिक समारोहलाई राजपाका महेन्द्र राय यादव, राप्रपाका कमल थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सुबोध पोखरेल, सङ्घीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादव, नेकपा मालेका सीपी मैनाली, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, परिवार दलकी मिलन राजवंशीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  

यस्तै समापन बैठकमा जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, बौद्धिक जनपरिषद्का लक्ष्मण राजवंशी, जनता दलका हरिचरण साह, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीकी गङ्गा चौधरीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम बैठक समापन गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक स्थगित भएको मात्र जानकारी दिनुभयो ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला भएमा संसद्को कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाटै सकिनेछ ।  

तर, सभामुखले भने बैठक स्थगित भएको बेहोरा मात्र जानकारी दिनुभएको हो ।  रूपान्तरित संसद्ले ६६६ दिन काम गरेको छ ।  रूपान्तरित संसद्को अवधिमा ५६ विधेयक पारित भएका छन् ।  केही विधेयक भने संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।  गोरखापत्रबाट