आर्थिक विधेयक २०८० का बुँदा नं. २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग सिबिफिनको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक २०८० का ३ वटा बुँदा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सिबिफिनले हिजो (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक २०८० का बुँदा नं. २६, २७ र २९ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

सिबिफिनले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बुँदा नं. २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ भने बुँदा नं. २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने तथा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी बनाउनेप्रति सिबिफिन आपत्ती जनाएको छ ।

उल्लिखित बुँदामार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था सबै हिसाबले गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने विषयमा सिबिफिनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौंअघि नै भए गरेका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।