राष्ट्र बैंकको मानसिकता ब्याजदर थप नघटोस् भन्ने मौद्रिक नीतिमा मार्फत स्पष्ट देखियो : चितवन निजी क्षेत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे चितवनका निजी क्षेत्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । चितवन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ र चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट शिथिल भएको निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएकोमा सो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ।

मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग / व्यवसायको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनसंरचना गर्ने र पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग / व्यवसायलाई पलायन हुनबाट बचाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी भएको भएता पनि राष्ट्र बैंकबाटश्रावण ७ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।.

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको तत्काल राहत महशुस हुने खुकुलो मौद्रिक नीति नआउँदो व्याजदर घट्ने, नगद प्रवाह बढ्ने, माग वृद्धि हुने, गुमेको रोजगारीलाई फर्काउने तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेमा मौद्रिक नीति सहयोगी हुने नदेखिएको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।

"मौद्रिक नीतिले मन्दीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी हुने गरी कुनै व्यवस्थालाई समेटेको छैन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई लगभग ९९ ले कम गर्ने लक्ष्य सहित झन् कडाई गर्दा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिदैन । उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत व्याजदरमा कमि होस् भन्ने अपेक्षा रहेकोमा राष्ट्र बैंक भने व्याजदर थप नघटोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।" विज्ञाप्तिमा लेखिएको छ।

मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादन सुदृढ बनाउने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने र बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने विषयलाई प्रष्ट्याउन नसक्दा आ.व. २०८०/०८१ मा मुद्रास्फीति झन् बढ्ने देखिएकोचितवनका निजी क्षेत्रको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्ता छन् चितवनका निजी क्षेत्रको माग :
१. बैंक ब्याजदरलाई १ अंकमा झानु पर्ने ।
२. चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनको कार्यान्वयनलाई थप २ वर्षको लागि स्थगन गर्नुपर्ने ।
३. उद्योगी/ व्यवसायीले आवश्यकता महशुस गरी सम्बन्धित बैंकमा आवेदन गरेमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. उद्योग व्यवसायमा मन्दीले पारेको प्रभावका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र विस्तार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा समेत थप गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (Priority Sector) को कर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने र व्याजदरमा कमि ल्याई आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।