बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर १० पछि साधारणमा परिणत हुने, सांसद बैंकको संचालक हुन नपाउने

अर्थ संसार
काठमाडौं–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर १० बर्षपछि साधारणमा परिणत गर्न पाइने भएको छ । यस्तो सेयर परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भने लिनु पर्ने छ । लामो समयदेखि विवादित बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको संसोधन मस्यौदा संस्थाको संस्थापक सेयरसाधारणमा परिणत गर्न पाउने ब्यवस्थासहित संसदको अर्थ समितिले सोमबार पारित गरेको हो ।

संबैधानिक निकायमा बसेका ब्यक्ति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने ब्यवस्था पनि संसोधित ऐनमा राखिएको छ । ‘संबैधानिक निकायमा रहेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संचालकमा रहनु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले भाषा मिलाएर संसोधन विधेयमा राखेका छौं,’ समितिका अध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हामीले सबै विवादित विषयलाई टुंगो लगाएका छौं ।’

समितिमा रहेका केही सांसदले संबैधानिक पदमा रहेका ब्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकमा बस्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न दवाव सिर्जना गरेका थिए । यस्तो ब्यवस्थाको माग गर्नेमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा सांसद इच्छाराज तामाङ अग्रपंक्तिमा थिए । ‘संसद भनेको मर्यादित जननिर्वाचित पद हो, एउटा सामान्य संस्थाको संचालक हुन अयोग्य हुने भनेर उल्लेख गर्छौं भने हामी कस्तो कानुन बनाउँदै छौ,’ सांसद तामाङले समितिको बैठकमा भने, ‘भावी पीँडीलाई हामी कस्तो सन्देश दिँदैछौं ? संचालक भनेको सामान्य पद हो । बैंकको संचालकले ४÷५ हजार भत्ता पाउँछन् । सामान्य वित्तीय संस्थाको संचालकले ५ सय÷हजार रुपैयाँ पनि पाउँदैन ।’

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरंजिवी नेपाल र राजस्व सचिव राजनराज खनालले भने एउटै ब्यक्ति दुइ वटा भूमिकामा रहँदा त्यसले पार्ने असरबारे सांसदहरुलाई पटकपटक सम्झाएका थिए । ‘रुची बाझिने स्थानमा बस्दा त्यसले असर गर्छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘त्यसैले नबस्दा राम्रो हुन्छ भनेका हौं । बस्छौं कि बस्छौं भने त हामीले के गर्न सक्छौं र ?’
संसोधित विधेयकमा संचालक रहेका ब्यक्तिले सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्राबधान राखिएको छ ।

त्यसै गरी संचालक समितिको सदस्य रहन योग्यता तोकिएको छ । विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा १० बर्ष काम गरेको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा तीन बर्ष काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा लेखालगायत सम्बन्धित क्षेत्रको बिषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन पाउने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अवधि बढीमा २ कार्यकाल अर्थात ८ वर्षसम्म हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल चार बर्षको हुने छ । यस्तै एक व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल मात्रै एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले ०।५ प्रतिशत सेयर पाउने भएका छन् । समितिले आफ्नो धारणासहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने छ । संसदले विधेयकमा छलफल गरेपछि पारित गर्ने छ । यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा विवाद भएपछि संसदले छलफल गरेर सहमतिका लागि अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको थियो ।
‘

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।