फागुन १८ र १९ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना भएको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ सम्पन्न भएको छ । १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै २ दिनसम्म सञ्चालन भएको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ सम्पन्न भएको हो ।
‘हार्मोनाइजिङ डिजीटलाइजेसन एण्ड डेभलपमेन्ट फर डिजिटल कर्णाली’को थिममा केन्द्रित भएको कन्क्लेभमा ७०० बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र आईसीटी फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको २ दिने कार्यक्रममा कर्णालीको प्रदेशको डिजिटल विकास र इकोसिस्टममा वृहत छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा ५० बढी विज्ञ र सरोकारवालाहरू वक्ताको रुपमा काठमाडौँबाट सहभागी भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको कर्णाली कन्क्लेभमा अन्य ४ प्रदेशहरुबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि र सचिवहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णालीको डिजिटल विकासका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
सम्मेलनमा प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्री, प्रदेश संसद, समिति सभापतिहरू, दलका नेताहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरू, आइटी अफिसर र सरोकारवालाहरुसहित कार्यक्रममा ७०० बढीको उपस्थिति रहेको थियो । कन्क्लेभमा चारवटा किनोट र ७ वटा लाइटनिङ प्रस्तुति तथा ६ वटा प्यानल सेसन सञ्चालन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कन्क्लेभका प्रमुख अतिथि तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २ दिनसम्म चलेको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले कर्णालीमा विकास र लगानीका लागि एउटा आधार तयार गरेको बताए ।
‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अब प्रविधिबाट भागेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सम्वृद्ध कर्णाली बनाउनु पर्छ ।’
कन्क्लेभमा डिजिटल कर्णालीको सोच नेतृत्व विषयमा पूर्व २ मुख्यमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र महेन्द्र शाहीबीचको पावर सेसन भएको थियो । आइसिटी विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई, योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही, लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशील भट्ट, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुनाकर भट्ट, विद्युतीय शुशासन आयोगका सिइओ दिपेश विष्ट लगायतको किनोट र प्रस्तुतिसँगै विभिन्न ६ विषयमा गहन प्यानल सेसनहरु संचालन भएका थिए ।
कन्क्लेभमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले डिजिटल प्रदेशको लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुसहित १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन् । डिजिटल रुपान्तरणको लागि फाउन्डेसनको विकास गर्नेदेखि स्टार्टअप र इन्नोभेसनको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
कन्क्लेभको अन्तिम दिन १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले डिजिटल कर्णाली निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए ।
प्रतिबद्धतामा डिजिटल कर्णालीको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्यनमा लैजाने, प्रदेशको डिजिटल तथ्यांक एउटै वेबसाइटबाट दिने, विद्युत र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने, आईटी कलेज स्थापना गर्न पहल गर्ने, प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिने विषय समावेश छन् ।
यस बाहेक प्रदेशमा आईटी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप, इन्नोभेसनलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने, आईटी पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने, कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने लगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिदै २ दिनसम्म डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभमा भएको गहन र वृहत् छलफलले डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई नयाँ उचाइमा लैजान सघाउने बताए । यस कार्यक्रमले डिजिटल साक्षरतासंगै आइसिटी पोलिसी र डिजिटल रोडम्याप बनाउन पनि सहयोग पुर्याएको अध्यक्ष लम्सालले बताए ।
पुर्व मन्त्री गणेश शाह, कर्णाली प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री वेदराज सिंह, बागमती प्रदेशका मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री शिवराज भट्टले पनि कर्णाली प्रदेश, डिजिटलाइजेसन र विकासको सन्दर्भमा आफ्नो विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रममको पहिलो दिन डिजिटल कर्णालीको अवस्था र अब चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही तथा कर्णालीको डिजिटल रूपान्तरणका समाधान र इकोसिस्टम विषयमा आईसीटी विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले किनोट प्रस्तुती दिएका थिए ।
पहिलो दिन नै डिजिटल कर्णालीको सोच नेतृत्व, डिजिटल कर्णालीको फाउन्डेसन, डेटा, डिजास्टर र डिजिटल विकास विषयमा प्यानल संवाद तथा लाइटनिङ प्रस्तुती भएको थियो ।
दोस्रो दिन कर्णालीका लागि डिजिटल अर्थव्यवस्था र लगानी, डिजिटल नेतृत्वको निर्माण तथा डिजिटल कर्णालीका लागि डिजिटाइजेसन र डेभलपमेन्टको सामन्जस्यता विषयमा प्यानल संवाद र लाइटनि प्रस्तुति भएको थियो । यसैगरी डिजिटल कर्णालीको लागि डिजिटल नेतृत्व विषयमा प्रस्तुति र संवाद भएको थियो ।
कन्क्लेभमा डिजिटल कर्णालीसँग सम्बन्धित आईडिया र पहलहरूको प्रस्तुती समेत गरिएको थियो । यसमा कताहो, डिजिटल रूपान्तरण प्याकेज फर अडोलेसेन्ट, एसएमएसमा आधारित मोनिटरिङ सिस्टम मिड डे मिल, स्मार्ट एजुकेसन, जियो कृषि ( एग्रीटेक, कर्णालीको दुर्गम ठाउँमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीको प्रयोग, डिजिटल बीमा र टु वे मोडल सीसीटीएम आईडिया तथा पहलहरू प्रस्तुत भएका थिए ।
त्यस्तै कर्णालीको डिजिटल विकासमा सहयोग गर्ने हेतु अनुसार ३ वटा संस्थाले कन्क्लेभमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । विद्यालयको वेबसाइट निःशुल्क बनाइदिने सम्बन्धमा आदिम कलेज, ३ वटा सरकारी विद्यालयलाई डायनामिक ईआरपी निःशुल्क दिने सम्बन्धमा डायनामिक टेक्नोसफ्ट र कर्णालीका सबै स्थानीय तहको डिजिटल नम्बर प्लेट ठेगाना तयार गर्ने सम्बन्धमा कताहोले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ लाई युएनडीपी, वर्ल्ड फुड कार्यक्रम, युनिसेफ, द एसिया फाउन्डेसन लगायतका विकास साझेदारीहरुले पनि सहकार्य गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, क्यान महासंघ कर्णाली प्रदेश, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, जियोकृषि, आईएमई पे, क्यासिफिक सेटेलाइट लगायतका संस्थाको सहयोग तथा सहकार्य रहेको थियो ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ को प्रारम्भिक इभेन्टको रुपमा कर्णालीमा लक्षित गरेर प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आइसिटी फाउन्डेसनले कन्क्लेभ आयोजना गरेको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस