मोबाइल फोनको अवैध बजार,अर्बौको राजस्व गुमाउदै राज्य

अवैधरुपमा नेपाल प्रवेश गरेका मोबाइल बन्द गर्ने भन्ने सरकारको कुरा नयाँ होइन । केही वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली पूर्णरुपमा लागु गर्ने भनेर पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

विश्वमा हरेक दिन नयाँ अपग्रेट गरिएको प्रविधिका कारण मोबाइल बजारको आकार पनि बढिरहेको छ । अहिले नेपाली मोबाइल फोनको बजारको आकार निकै ठूलो बनिरहेको छ । अबैध तरिकाले आयात भएको मोबाइलको बजार (ग्रे मार्केट) फष्टाउँदा नेपालमा वैध आयात भएका मोबाइलको बजारमा सुनसान बनेको छ ।

एमडीएमएस सञ्चालनमा आएर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोनहरूको नियमन र अवैध मोबाइल आयात रोक्नुपर्ने बेलामा सरकारकै लापरर्वाहीले अवैधरूपमा भित्रने मोबाइललाई थप प्रोत्साहन भइरहेको मोबाइल वितरक संघले बताएको छ । अहिले नेपाली बजारमा अवैध मोबाइल फोनहरु डरलाग्दो किसिमले भित्रिरहेको मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले बताएका छन् । 

उनका अनुसार नेपालमा वैध भन्दा अवैध मोबाइल फोनको आयात बढी देखिन्छ । वैध बाटोबाट भन्दा पनि बढी अवैध बाटोबाट मोबाइल नेपालमा बढी भित्रिने गरेकोे छ । लिगल तरिकाले मोबाइल आयात नहुँदा सरकारले अर्बौको राजश्व गुमाइरहेको उनले बताए ।
संघका अध्यक्षले भने ‘अहिले नेपालमा भयंकर रुपमा अवैध मोबाइहरु आइरहेका छन् । राजश्व तिरेर वैध आयात हुने भन्दा अवैध आयात बढी छ, यो नियमन नहुँदा एमडिएस कर्यान्वयन नहुँदा राज्यले अर्बौको राजश्व गुमाइरहेको छ ।’ 

भारतमा चोरी गरिएका अधिकांश मोबाइल नेपालको ग्रे मार्केटमा बिक्री भइरहेको पनि चुल्याद्योले  बताए । बिशेष गरी भारतबाट सेकेन्डह्यान्ड र चोरीका मोबाइलहरु यो बजारमा (ग्रे मार्केट)बढी आइरहेका छन् ।’

उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली बजारमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मोबाइल दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेको छ ।

 उपकरण नजोड्दै एमडीएमएस लागू गरेको घोषणा 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मंसिरमा उपकरण नै आयात नगरी कर छलिएका मोबाइल फोनहरु नेपालमा नचल्ने प्रविधि लागू गरेको भनी प्रचार गर्याे ।

प्राधिकरणले २० कात्तिकदेखि कर छलेर नेपाल भित्र्याइएका फोन निष्क्रिय बनाउन एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएको घोषणा गरेको थियो । तर प्राधिकरणकै उच्च स्रोतले एमडिएमएसका एकाध बाहेक आवश्यक उपकरण नेपाल नभित्र्याएको भनेपछी एमडीएमएस प्रणाली लागु नभएको बुझियो । 

प्राधिकरणले करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको एमडीएमएस खरिद प्रणाली ठेक्का मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिलाई दिएको थियो । त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एमडीएमएस सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा अड्किएका छन् ।

तीन–तीनपटक म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म सिंहदरबारस्थित सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा आठ उपकरण मात्रै जडान भएका छन् । पाँच उपकरण जडान हुन बाँकी छन् । १५ वटा उपकरण त ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनै बाँकी छ ।

अवैध रुपमा मोबइल फोन भित्रिँदा सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाउनुपरेको र अपराधका घटनाको छानबिनमा समेत असहज बनेको कुरा लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।

यता अख्तियारले भने यसको ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेक्का पूरा नभएको र सार्वजनिक खरिद नियमविपरीत कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्व छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यही समितिले त्यसमा कैफियत भेटेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले यो विषयमा छानबिन गरेको थियो । छानबिन कै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

एमडिएस लागु गर्न राज्य उदासीन

लामो समयदेखि लागू हुने भनिए पनि अवैध रुपमा आउने मोबाइन फोनलाई रोक्नका लागि राज्यले उदासीनता देखाएको मोबाइल वितरक संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले बताएका छन् । जानाजान काम रोकिनुमा सरकार कै कम्जोरी रहेको उनको भनाई छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने सिस्टम लागू भइसकेको र पूर्ण रुपमा लागू हुन भने समय लाग्ने बताए । पूर्ण रुपमा लागू हुनका लागि डिभाइस आउनै बाँकी रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा वैधानिक रुपमा भित्रिने सबै मोबाइलको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

के हो एमडिएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसहरूको आईएमई आईडी नम्बर अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम प्रयोग हुन्छ यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइसहरू पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरूको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो प्रणालीले मोबाइल डिभाइसहरु पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरुको सेवा बन्द गर्न सघाउँछ ।
यो सिस्टम लागु भएपछी फोनहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्छ, दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उपहारमा वा खरिद गरेर पठाएका फोनको हकमा प्रयोगकर्ता स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ रहेको ‘मोबाइल सेट्स आईएमई आईरईएसनरएमईआडी रेजिस्ट्रेसन’ मा क्लिक गरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि शुल्क लाग्दैन । एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट एनपीमा गएर आफ्नो मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएरनभएको थाहा पाउन सकिन्छ । यो पन्ध्र अंकको नम्बरलाई उपकरणको परिचय प्रदान गर्ने गुण मानिन्छ । आफ्नो मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर कति हो भनेर थाहा पाउन ‘एस्ट्रिक ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्न सकिन्छ । 
विदेशबाट आउँदा यात्रुले बढीमा दुइटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन् । त्योभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ ।