नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चारका सेवाहरु उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच बुधबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्चका तर्फबाट सह–रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार टेलिकमले तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सर्भिस र पुल एसएमएस उपलब्ध गराउने टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस