अर्थ संसार, काठमाडौं – अबदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखीमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापनका एकीकृत जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बुधवार बैङ्किङ कारोबारमा निहित जोखीम व्यवस्थापनका लागि निर्देशन जारी गर्दै त्यस्तो प्रणाली अनिवार्य गरेको हो । पहिला हरेक वर्ष जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकाको एक खण्डमा जोखीम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले यसपालि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेर पहिलाका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कले तरलता तथा ब्याजदरसँग सम्बन्धित जोखीम व्यवस्थापनका लागि फरकफरक परिपत्र र निर्देशन जारी गर्दै आएको थियो ।
नयाँ निर्देशिकामा कर्जा, सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याजदर तथा विदेशी विनिमयदरलगायत जोखीम व्यवस्थापनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यसबाट वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र स्थायित्व प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
निर्देशिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सम्भावित जोखीमको अनुमान गर्न र त्यस्ता जोखीम वहन गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न भनिएको छ ।
त्यसका लागि सबै संस्थाले छुट्टै जोखीम व्यवस्थापन समिति वा एकाइ स्थापना गरेर प्रमुख जोखीम अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहिलेदेखि नै यस्तो अभ्यास भए पनि नेपालमा भने बल्ल केन्द्रीय बैङ्कले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।
बैङ्कहरूले कर्जाको प्रभावकारी बनाउन जोखीमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । कर्जाको अख्तियारी संरचना स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी बैङ्कको सञ्चालक समितिको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्जासम्बन्धी समग्र अख्तियारी र जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिको हुने बताइएको छ ।
तर, संस्थाको आकार तथा कारोबारको विशिष्टताका आधारमा समितिले उच्च व्यवस्थापनलाई केही अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालन जोखीम व्यवस्थापनअन्तर्गत कार्यरत जनशक्ति, प्रक्रिया, प्रणाली तथा बाह्य घटनाका कारण सृजित सञ्चालन जोखीम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचनाप्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ । साथै कर्मचारी पदस्थापना र सरुवामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तरलतासम्बन्धी जोखीम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले व्यावसायिक प्रकृति, आकार तथा कारोबारको विशिष्टताका आधारमा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न समय अन्तरालमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । अब कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैङ्क निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजार जोखीम व्यवस्थापनअन्तर्गत मूल्य तथा ब्याजदरको परिसूचकमा आउने उतारचढावबाट हुने जोखीमलाई व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाइनुपर्ने छ । कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखीम अनुगमन, मापन एवम् विश्लेषणका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले मिडिल अफिस स्थापना गर्नुपर्ने छ ।
ब्याजदर जोखीम व्यवस्थापनअन्तर्गत ब्याजदरमा भएको उतारचढावका कारण प्रभावित हुने सम्पत्ति तथा दायित्वलाई मात्र यसमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत ६ प्रकारका व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले विदेशी विनिमय जोखीम व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी र अन्य जोखीम व्यवस्थापनका लागि समेत निर्देशन दिएको छ । अभियानबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस