शुक्रबार, ०७ मंसिर २०८१ |
Friday, November 22, 2024
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १४ जेठ २०८१, १२ : ०३ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्दै आएको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरिसकेको छ । प्रदूषण शुल्कबापतको यति ठूलो रकम भने प्रयोजनहीन अवस्थामा छ ।
सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न कार्यमा खर्च नगरेको महालेखापरीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आइतबार (१३ जेठ) सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस