सोमबार, १० मंसिर २०८१ |
Monday, November 25, 2024
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १४ जेठ २०८१, १३ : १४ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट करोडौ रकम (रोयल्टी) असुल गर्न बाँकी रहेका महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले २०७९/८० सम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन ।
रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जनासम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस