Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिईसकेपछि झन निजी क्षेत्र चलायमान नहुनेभयो :प्रकाशशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री

अर्थ संसार

सोमबार, २१ जेठ २०८१, ०८ : ३० मा प्रकाशित

बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिईसकेपछि झन निजी क्षेत्र चलायमान नहुनेभयो :प्रकाशशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट अ होलिस्टीक डिस्कोर्स कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिईसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाने भयो, अब झन निजी क्षेत्र चलायमान नहुनेभयो,’ उनले भने, ‘पुनः कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भयो, ऋण लिएर वितरण गर्ने भयो सरकारले । यस्तो खर्च अब लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिन्छ ।’ 

उनले विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट ल्याउने गरिएको बताए । कार्यक्रममा उनले नेपालमा उत्पादन न्यून हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अप्ठ्यारो अवस्था बन्दै गएको बताए । ‘ग्रोथ नगरी समग्र आम्दानी बढ्दैन, आम्दानी नबढी रोजगारी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि ठिक ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप उनको छ । कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोक्ने समस्याहरुलाई नहेरेको बताए । 

‘मैले त बजेट ल्याउँदा बजेटरी सिस्टममै समस्या देखेर सोही अनुसार समाधानको कोशिष गरेको थिएँ । त्यसैले अब ३ करोडभन्दा बढीका आयोजना नआउने घोषणा गर्र्याैं,’ उनले भने, ‘त्यो पारित पनि भयो तर, पुनः आगामी आवको बजेटमा यो समेटियो ।’

पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याईएको ्उनले आरोप लगाए । आफु बजेट निर्माणको भूमिकामा भएको भए यस्तो नहुने र बजेट अनुशासनमा आउने उनले उल्लेख गरे । 

यसपल्ट बजेट अर्थ, शहरी र भौीतक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको उनले आरोप लगाए । 

नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्नेमा झन बाहिर पठाउनेगरी विनाधितो कर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढेको उनको आरोप छ । ‘त्यो विनाधितोको ऋण कसले पाउँछ हामी सबैलाई थाहा नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो पनि सबै कार्याकर्तालाई निशुल्क विदेश पठाउनका लागि हो ।’

 सेनाको उमेरहद घटाउने कुरा स्वदेशी युवालाई चाँडो विदेश पठाउने योजना रहेको उनको आरोप छ । उत्पादन बढाउन, युवालाई स्वदेशमै राख्न भन्दा पनि चाँडो अवकाश दिएर विदेश पठाउनतर्फ सरकार लागेको उनले बताए । 
पहिले सरकारमा बसकाले नचाहिने स्थानमा खर्च नगर्नै भन्दै बाचा नै खाएमात्रै आहिलेको अवस्थामा केहि सुधार हुनसक्ने उनले बताए । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको