भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा अख्तियारको १० बुँदे सुझाव

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन् ।

मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको अख्तियारको ठहर छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘…वा संघसंस्था’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा, बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने सुझाव अख्तिायारले दिएको छ ।

यसैगरी मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क. मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनी मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारोबारलाई मात्रै मान्यता दिने लगायतका सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।