नेपालमा कुनै काम नहुन ८० प्रतिशत कर्मचारीको हात छः सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसाल

आगामी अक्टोबरको १४ देख १८ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशका विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा नेतृत्व लिएका र काम गरिरहेका मन्त्रीहरूको सम्मेलन हुँदैछ। यो सम्मेलन कोप २९ को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले असाध्यै महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपालबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस सम्मेलनमा भाग लिनु हुनेछ।

हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता विपद्का घटना भए, कसरी व्यवस्थापन गरियो, कस्तो सिकाई भयो भन्ने विषयमा गहिरो गरी छलफल गरिन्छ। पछिल्लो समय विपद्का घटनासँग जलवायु परिवर्तनले पनि भुमिका खेलेको छ। जसले चुनौती थपिँदै गएको छ। नेपाल जस्तो जटिल भू-बनावट भएको देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र विपद्का घटना बढिरहेको छ।

यो सम्मेलनमा नेपालले विपद्पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास र सहायता बढाउन पहल गर्ने भएको छ। यस सम्मेलनमा भाग लिने सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सहभागिता बढाउने एजेन्डामा सबैलाई ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र विपद् व्यवस्थापनलाई एकसाथ उठाउन आवश्यक रहेको बताए।

नेपाललाई एजेन्डाहरूमा बलियो बनाउन र देशभित्र काम गर्न सरकारी कर्मचारीको भुमिका महत्वपूर्ण भएको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सहसचिव भुसालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको अवरोध चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। कुनै पनि कामको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारी स्वयं रहेको तर्क गरे। प्रस्तुत छ, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हरेक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण छ ?

यसलाई मिनिस्टरियल कन्फेरेन्स (मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन) भन्छौँ। मिनिस्टरियल भन्दा मन्त्री नै जाने हो कि भन्नेखालको अर्थ लाग्छ। सामान्यतया विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकाय प्रत्येक देशमा हुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको उपस्थिति यो सम्मेलनमा हुने भएकोले बढी महत्वपूर्ण ठानिन्छ, यो प्राविधिक सम्मेलन पनि हो।

प्रत्येक दुई वर्षमा हामीले चुनौतीका सामना गरेका, नयाँ खालका विपद्हरू, त्यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेका प्रयासहरू, विभिन्न देशसँग गर्नुपर्ने आपसी सहकार्यका विषयहरूबारे यो सम्मेलनमा छलफल हुन्छ।  यो क्षेत्रीय वा वैश्वीक (ग्लोवल)मा हाम्रा प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई समेत दुई—दुई वर्षमा यसले उजागर गर्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो दुई वर्षको अवधिमा  हामीले  सामना गरेको नयाँ चुनौतीको, त्यसको सामना गर्न अपनाएको नयाँ तरिकाहरूमध्ये कुन चाहिँ तरिका प्रभावकारी छ, र कुन चाहिँ विषयमा अब जोड दिनुपर्छ भन्नेबारे त्यहाँ संलग्न हुने देशका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना एजेन्डाहरू सहित छलफल हुन्छ र सहकार्यको मोडालिटीमा पनि छलफल गरिने भएकोले यो अति नै महत्वपूर्ण छ।

यस्ता सम्मेलनहरूमा नेपालले सधैँ सहभागिता जनाउँदै आएको छ, नेपालले सहभागिता जनायो भन्दै गर्दा खास के पायो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ, उपलब्धि के हुन्छ ?

यो सम्मेलनमा मात्रै होइन, सबैजसो सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भएर फर्किँदा उठ्ने प्रश्न हो पनि हो उपलब्धि के भयो भनेर।  र यो उठाउनुपर्ने सवाल पनि हो। वास्तवमा हामी धेरैजसो सम्मेलनमा उपस्थितिका लागि जाने अथवा विदेशमा पुगिन्छ घुमिन्छ भन्ने तरिकाले गएको पनि देखिन्छ।

खासगरी कोप जस्ता ठूला सम्मेलनहरू र सम्मेलनहरूमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ। यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि के भयो ? सम्मेलनमा हामीले के एजेन्डा लिएर गएका छौँ, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी फर्किएपछि कस्तो फलोअप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ।

जस्तोः पछिल्लो चरणमा हामी केही महिना अगाडि फिलिपिन्समा प्रिपरेशन फर रिकभरी भन्ने दुई दिने सम्मेलनमा गयौँ। त्यहाँ हामीले नेपालको एजेन्डाहरू खासगरी रिकभरी प्रोसेसमा के सिक्यौँ ? के सिकेनौँ ? विगतका ठूला ठूला भूकम्पहरूबाट के सिकाइ भयो, अबको बाटो के हुनुपर्छ ? नेपालले कुन कुराहरू राम्रो गरेको छ भन्ने विषय कम्तिमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई बुझाउन सक्यौँ।

अघिल्लो महिना डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टरमा गयौँ। त्यहाँ हामीले नेपालका एजेन्डाहरू, नेपालको सहभागितालाई विगतमा नभएको सहभागिता एडभाइजरी बोर्डमा भएको छ। अथवा अन्य सबसेन्टर खोल्ने एजेन्डामा हाम्रो एजेन्डा छ। यसमा हामीले नयाँ ब्रेकथ्रु गरेर आएका छौँ।

यो सम्मेलनमा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा भोगेका चुनौतीहरू जस्तो कञ्चनपुरमा आएको बाढी र पानीले ल्याउनसक्ने जोखिम, थामेमा गएको हिमपहिरो जस्ता नयाँ अकल्पनीय र अनुमान नगरिएका क्षतिहरू भोग्यौँ। यस पछि अबको बाटो के हुने ? जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावहरूले  देखिने घटनाहरू हुन्। यस्ता कुराहरूको सामना गर्नका लागि साझेदारी कसरी हुने भन्ने बारेमा हामीले भोगेका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अबको साझेदारीको मोडालिटीका बारेमा पनि हामीले भोगेका समस्या र हाम्रा एजेन्डाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौं।

विपद्सँगै जलवायु परिवर्तनको विषय जोडिएको हुँदा तयारीको लागि आउने आर्थिक सहायताहरू जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि ठूलो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस सन्दर्भमा मनिलाको कार्यक्रममा सरकारले कस्तो एजेन्डा राख्छ  ?

क्लाइमेट फाइनान्सिङको (जलवायु वित्त) प्रक्रिया जति लामो छ, हामी त्यति संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। क्लाइमेटसँग विपद् एकदमै जोडिएको हुन्छ। अहिलेसम्म क्लाइमेट फाइनान्समा मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ, त्यो विपद्मा काम गर्ने संस्थाले मान्यता पाएको देखिँदैन।

त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइएको अथवा जसले हानी नोक्शानी (लस एण्ड ड्यामेज) को बारेमा आधिकारिक रुपले गणना गर्ने निकाय हो, उसलाई नै संलग्न नगराइएको, त्यहाँसम्म पहुँच नपुर्‍याइएको देखिन्छ।

हामीले सँधै भन्दै आएको जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो। यस विषयमा हामी चुकिराखेका छौँ भन्ने महसुस भइराखेको छ। अहिले जति पनि नेपाल सरकारले जिसिएफमा (ग्लोबल क्लाइमेट फण्ड) पहुँचको लागि संस्थाहरूलाई मान्यता दिनका लागि पत्राचार गरिएको छ। त्यसमा मुल पात्र नै छुट्यो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो। यसैले त्यसको प्रस्तावहरू तयार गर्ने जनशक्ति, संस्था एकातिर छ  तर हाम्रो मान्यता दिने संस्थाहरू अर्कोतिर छ।

यस्तो भएको हुनाले यो रिक्ततालाई पूरा गर्नुपर्ने मुख्य विषय छ। दोस्रो कुरा, मनिलामा हामी के–के एजेन्डाहरू लैजादैछौँ भन्ने सवालमा, अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल (सबैको लागि पूर्व सूचना) भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले आफैंले उद्‍घोष गरेको, उच्च प्राथमिकता दिएको विषय पनि नेपालको प्राथमिकता सूचीमा छ। हामीले पछिल्ला चरणमा अपनाएको विधि (अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अल)ले कञ्चनपुरको बाढी र जलवर्षामा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने  काम गरेको देखिन्छ।

तथापी, यसलाई अझ बढी प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्ने छ। देशैभरी अझ व्यापक रुपले, अझ विभिन्न खालका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पुर्‍याउनुपर्ने छ। हाम्रो पहिलो एजेन्डा अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अललाई नै कसरी अझ बढी सशक्त पार्ने भन्नेछ।

दोस्रो विषय, हामीले जलवायु परिवर्तन र विपद् उत्थानशिलताका सवालमा लैंगिकताका सवालहरूलाई धेरै कानूनी दस्तावेजहरूले समावेश गरेको छ  तर अपाङ्गताको सवाल जसलाई हामीले जेड सी भनिराखेका छौँ त्यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएर त्यससँग सम्बन्धित अरु कार्यक्रमहरू कसरी बढाउने भन्ने कुराहरूमा पनि जाँदैछौँ।

तेस्रो, क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सम्भवतः हामीले यो कुनै देशको एजेन्डा भन्नु भन्दा पनि प्रादेशिक एजेन्डा पो हुनुपर्ने हो कि ? अथवा रिजनल हुनुपर्ने हो कि ? जस्तो ः हिमालयको कुरा गर्दाखेरी हिन्दुकुश क्षेत्रः हिमालय रिजनको कुरा हो। सबै देशले जलवायु परिवर्तनको कारणले ग्लेसियरहरू पग्लिने, हिमपहिरोहरू जाने, हिम बाढी आउने, त्यसले डाउनस्ट्रिममा धेरै तलसम्म असर गर्ने धेरै अकल्पनिय  नोक्सानी हुने गरेको विषय उठाइएको छ।

यसको लागि साझेदारीको मोडेलमा जाने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल चलाइराखेका छौँ। यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौं। एउटा देशको हिमाल संरक्षणले भएन भने पूरै रेन्जलाई कसरी संरक्षण गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ।

चौथो विषय,  विपद् उत्थानशिलतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अझ बढी कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? विकास साझेदारहरूको ध्यान कसरी तान्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू राख्न खोजिरहेका छौँ। यसको अतिरिक्त विभिन्न साझेदार संस्थाहरूले आफूले गरेका उल्लेख्य कामहरू र अरुले अनुकरण गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरू बरे पनि छलफल गर्छौं।

सम्मेलनमा अन्तरदेशीय सुचना आदान–प्रदानको विषय छ कि छैन, अहिले पनि भारतको मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइट हेरेर नेपालका विज्ञहरूले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले सरकारसँग सूचना दिने लिने परिपाटी छैन, सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ कि छैनौँ ?

अर्लि वार्निङ सिस्टम फर अलको एजेन्डामा यो विषय समावेश छ। विपद् सम्बन्धी खतराका संकेतहरू कुनै एउटा भुगोलसँग केन्द्रित हुँदैनन्। क्याचमेण्ट एरियाको पोलिटिकल बाउन्ड्री हुँदैन। त्यसले छिमेकमा मात्र नभएर परसम्म असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तोः भारतको दक्षिणी समुन्द्री तटवर्ती क्षेत्रमा साइक्लोन आउँदा हाम्रो हिमालयसम्म प्रभाव परेर हिमपहिरो गएको घटनाहरू हामीलाई थाहा छ।

अथवा हिमालयन क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जाने व्यक्तिहरू भारतको दक्षिणी तटमा आएको साइक्लोनको प्रभावले यहाँ हिमपहिरो हिम बाढी आउने घटना भएको छ। त्यसले गर्दा यसको सीमा विहिन सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण होस् वा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न जुन निकायमा बजेट जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, जुन निकायमा परियोजना जानुपर्ने त्यहाँ छैन, जहाँ मानवश्रोत नै छैन, त्यहाँ बजेट र कार्यक्रम गएको छ, किन यस्तो भएको, कुरा कहाँ मिलेन ?

जलवायु परिवर्तन भन्ने बित्तिकै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरु सोचेकै छैनन्। बुझेकै छैनन्। जबकी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन भनेको नङ र मासु जस्तो हो। एकअर्कालाई छुट्याउनै सकिँदैन। यस्ता विषयहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सँगसँगै हिड्नुपर्छ।

​ सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। हामीले करिव पाँच वटा संस्थाहरूलाई ग्लोबल क्लाइमेट फण्डमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि एक्रिडाइटेशन भनेर यहाँबाट सिफारिस गरेको देखिन्छ, त्यसमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले चारपटक पत्राचार गरेको छ, अनौपचारिक रुपमा पनि पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्‍यौँ तर त्यसको लागि लेखापढी पनि गरिँदैन।

अब लस एण्ड ड्यामेजको क्यालकुलेशन कसले गर्छ भनेर हेर्दा त्यो गर्ने आधिकारिक विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निकाय नै हो। जबकि उसले लस एण्ड ड्यामेजको प्रस्ताव पेश गर्ने हैसियत राख्दैन। क्याडेस्टोपिक फन्ड, विपद्जन्य कुरामा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग हो।

त्यो पैसा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिराखेका छौँ ? पक्कै पनि विपद्का घटनाहरू भनेको यो सेक्टर उ सेक्टर भन्ने होइन। सबै ठाउँमा असर गर्छ। तर जानेर हामीले एड्याप्टेशन, मेटिगेशनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ।

​ त्यो गर्दैगर्दा फेरि पनि अरु क्षेत्रहरू भन्दा बढी प्राथमिकता भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै हो। मेरो विचारमा सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्लोबल क्लाइमेट फण्डको एक्रिडाइटेशन प्रोसेसमा सिफारिस गर्नुपर्छ।

प्राधिकरणमा आवश्यक बजेट छ, जनशक्ति छ, तर मिलाएर व्यवस्थापन नगरेको जस्तो देखिन्छ, एनडिआरआरएमएले कतिखेर मैले पूर्वतयारीको सूचना दिने हो, कतिखेर तयारी गर्ने हो भन्ने नबुझेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ?

विपद्को रेस्क्युको पाटो, रिलिफको पाटो अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले नै हेर्ने हो। हाम्रो डिजास्टर रेस्क्यु कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपथ्र्यो। त्यो हामी विकास गर्ने चरणमा छौँ।

अहिले हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रहरूबाट गरिएका अनुमानहरूलाई समेत गरेर व्यक्तिगत तवरले मैले नै प्रत्येक ठाउँमा घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सबैलाई फोन, म्यासेज गरेर सावधानी अपनाउनु भनेर भनिराखेको छु। तदनुरुप खटिएको पनि हो। एनडिआरआरएमएको आफ्नो कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्राटेजी हुनुपर्छ।

त्यसले गाइड गर्छ। बजेटको कुरामा बाहिरको कुरा र भित्री कुरामा फरक के छ भन्दा, जाजरकोट भुकम्पमा निजी आवास बनाउन पैसा माग्दा आइरहेको छैन। एनडिआरआरएमएमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन।

सीमित जनशक्ति,व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसको तुलनामा विपद्का घटनाहरू अति धेरै भइराखेका छन्। त्यहाँ थप जनशक्ति राख्नुपर्नेछ। पहिलो त्रैमासिक सकिन लाग्यो एनडिआरआरएमएको बजेट कति हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा हो भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन। यथार्थमा यहाँ धेरै बजेट छैन।

एनडिआरआरएमएको निर्देशिका र नियमावलीहरू व्यवहारिक रुपमा काम नलाग्ने खालका बनेका छन्, डोनर केन्द्रित निर्देशिका बन्यो हाम्रो परिवेश नहेरी बन्यो, कमजोरी देखिन्छ नि होइन ?

राहत, अस्थायी आवास, चाहे स्थायी आवासको सवालमा बनेको निर्देशिका र नियमावलीहरू नेपाल सरकारले पास गरेका मापदण्डहरू हुन्। त्यो संस्थाले जेसुकै प्रश्ताव ल्याएपनि कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जे निर्णय हुन्छ अन्तिममा जाने त्यही हो। हामी कार्यविधि, मापदण्डहरूमा गिजोलिइरहेका छौँ। नयाँ पास हुने, संशोधन हुने भइरहेको छ। जाजरकोटमा पहिलो किस्ता लगिसकेपछि फाउण्डेशन बनाउनु भन्ने हो। जाजरकोट अस्थायी आवासको पैसा पालिकामा गएर बसेको छ। पहिलो किस्ता लिइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेकोलाई पालिकाले पैसा दिन सकेको छैन।

अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि देखिएन, सरोकारवाला निकायबीच पनि समन्वय हुनुपर्ने तर हुन सकेको छैन, समन्वयमा कहाँ समस्या भयो ?

मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी प्रतिकार्यको लागि कमाण्ड पोष्टमा मेरै नेतृत्वले काम गरिरहेको छ। मैले अहिले सम्म सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तीनै वटा सुरक्षा निकायहरू, खानी भूगर्भ विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय कतै पनि समन्वयको समस्या देखिएको छैन।

यो चार महिनाको बीचमा। वैदेशिक सहयोग लिने विषय होलान्। विकास साझेदारसँग पुग्ने विषय होलान्। नेपालमा एशिएन डिजास्टर प्रिपेरनेश सेन्टर भन्नेले अहिलेसम्म ३६ वटा कार्यक्रम चलाइसकेको छ। हामीले सबसेन्टर खोल्ने भनेर निकै कोशिस गरिराखेका छौँ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया गर्नुपर्छ। यसको प्रस्ताव परराष्ट्रमा अड्किएको छ। विपद्को परियोजना अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। अहिले हामीले जति लस एण्ड ड्यामेजको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिलेको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दा वन, भूउपयोग, सडक, कृषिको विषय आउछ यि विभागीय मन्त्रालय हुन्। जसमा विपद् उत्थानशिलताका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ।

एक मन्त्रालय वा निकायले प्राथमिकता बनाउछ, अर्को मन्त्रालयले त्यसको योजना राखेर बसिराखेको छ। मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो अन्यौल छ, जोसँग बजेट र कार्यक्रम छ  त्यसले नै कार्यक्रम चलाउने हो। अहिले एउटै कार्यक्रम दशवटा संस्थाले चलाएको देखिन्छ। कतिपयले अर्कोले गर्नुपर्ने काम हडपेर आफैँले गरे, मुल समस्या यही हो।

मन्त्रालयमा फाइल अड्किन्छ भन्ने गुनासो छ, जिसिएफको पैसा ल्याउन थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, यसो भए हामीले लस एण्ड ड्यामेजको पैसा ल्याउन सक्दैनौँ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ ?

हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ। २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ  भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव हो। २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले फरक मत राखेको कारणले अथवा अन्य कारणले रोकिएको छ। आन्तरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको विषय रक्षा, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो।

अरु अमुक मन्त्रालयले होइन यो परियोजनामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेरेन भन्ने होइन। सुरक्षा हेर्ने गृह र रक्षा नै हो। आर्थिक मामिला हेर्ने अर्थ मन्त्रालय हो। वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र हो। कर्मचारीको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नो काम बाहेक अन्य सबैको काम गर्ने। मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर खुरु खुरु फाइल अगाडि बढाइदिए त हुन्थ्यो।

अरु अरु निकायको लिएर प्रश्न उठाउने, अनि त्यसलाई निकासा नदिने। हो सबै कुरा स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन। वैदेशिक सहयोगकै कुरा आवश्यक छैन नि। तर समयमै ‘एस’ वा ‘नो’ भन्न सक्नुपर्‍यो। त्यो भन्नका लागि महिनौँ लाग्दैन। दुई वर्ष लाग्दैन। कुनै कर्मचारीको टेबलमा निश्चित समयभन्दा बढी समय फाइल अड्कियो भने तत्काल उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ। बदनियत देखिए कारबाही गर्नुपर्छ।

यस्ता सम्मेलनहरूको मनिटरिङ कसरी गर्ने सरकारले ?

आगामी मनिला सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई जनालाई मनोनयन गरेको छ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्थाको तर्फबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा रजिष्ट्रेशन खुलेको। उहाँहरूले त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको सर्टेन डेडलाइन थियो। को को जाने प्रक्रिया पूरा भयो भनेर मैले लिस्ट मागिरहेको छु।

हामीले कडाइपूर्वक के भनिराखेका छौँ भन्दा त्यहाँ जाने मान्छेहरूको गतिविधिलाई समेत हामी मनिटर गर्छौं। त्यहाँ गएर नेपालको एजेन्डाहरूमा काम गर्नका लागि जाने हो अथवा केवल घुमफिरका लागि गएर भोलि बिहान आफ्नो प्रोफाइलमा थप्ने नहोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा हामीले कडाइपूर्वक निर्देशन गरेका छौं। हामीले तयारी गर्दा त्यहाँ जाने प्रत्येकको भुमिका के हुन्छ ? त्यहाँ गएर हामी कुन एजेन्डामा कसरी बोल्छौँ ?

कसरी अनुशासन कायम गर्छौ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं। यसपाली पहिले जस्तो हुँदैन।