यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ८ निर्णय

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको वक्यौता रकम टिओडी मिटरका आधारमा १५४ दिनभित्र असुल गर्नेसहितका ८ निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बनेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन फिडरबाट बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगमा लाइन काट्न उत्पादन घट्न गएको,उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योऊमा २४ घण्टाभित्र बिजुली लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने सहितका ८ निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले १५ दिनभित्र विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल पुस २४ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ साल वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइएफएडी) मा नेपाल सरकारका तर्फबाट अमेरिकी डलर ७५ हजार योगदान भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीको राजीनामा स्वीकृत भएको गुरुङले जानकारी दिए। अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–६ मा पर्ने साबिक माष्टमाण्डौँ गाविस–१ मा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ र राहदानी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यही कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजना हुने ‘सिचुआन अन्तर्राष्ट्रिय सहर सहयोग र विकास सम्मेलन–२०२४’ मा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

नेपाल सरकार र स्विडेन सरकारबीच सहकारीका क्षेत्रमा हुने द्विपक्षीय सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।