नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको बजेटमा उल्लेखित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर पौडेलले बजेटमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी बुँदाहरूका विषयमा राष्ट्र बैंकले काम थालेको जानकारी दिए।
'बजेटमा राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानूनमा सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना लगायतका विषय उल्लेख छन्। ती विषयमा गम्भीर अध्ययन थालिएको छ,' गभर्नर पौडेलले भने।
बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुधारका लागि विभिन्न योजना समावेश गरिएको छ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्दै, खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कार्यशील पुँजीको सहजता, ब्याज र जरिवानामा सहुलियत जस्ता उपायमार्फत पुनरुत्थानमा सघाइने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी वर्षभित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिनेछ भने दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार र डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारमा जोड दिइने बजेटमा स्पष्ट गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस