बजेट सन्तुलित, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: परिसंघ

नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (परिसंघ) ले स्वागत गरेको छ। परिसंघले बजेटलाई सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकासलाई उन्मुख बनाउने दस्तावेजका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ।

परिसंघले बजेटमा समावेश गरिएका विभिन्न घोषणाहरूले नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। परिसंघका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनु उत्साहजनक छ।

उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता

बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ। शुरूका तीन वर्षका लागि भाडा छुट, मासिक भाडादर रु. २० बाट घटाएर रु. ५ कायम गर्ने, ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई SEZ सरहको सुविधा दिने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत कम्पनीसरह सुविधा दिने, औद्योगिक क्षेत्रको भाडामा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने लगायतका घोषणालाई परिसंघले सकारात्मक मानेको छ।

स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहन

स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ। स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम कर, डाटा सेन्टर स्थापना र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने पहलले यस क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने परिसंघको धारणा छ।

सरकार, निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयको सहकार्यमा इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा, सिजनिङ्ग उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने योजना, र डिजिटल नोम्याड भिसाको व्यवस्था मार्फत नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

विदेशी लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनमा प्रष्ट योजना

बजेटमा नेपाली कम्पनी वा व्यवसायीलाई विदेशमा बिक्री शाखा स्थापना तथा अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात गरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न दिने र निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा पुनःलगानी गर्न पाउने व्यवस्था दूरदर्शी कदम भएको परिसंघको ठहर छ।

त्यस्तै, निर्यात प्रबर्द्धनका लागि निकासी उद्योगलाई एक्जिम कोड लिनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरिएको, तथा द्रुतमार्ग सुविधा र व्यावसायिक स्थलमै माल परीक्षणको व्यवस्था गरिने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ।

भन्सार सुधार र कर व्यवस्थामा सहुलियत

परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को विषयमा अध्ययन सुरु गरिने सरकारको घोषणालाई स्वागत गरेको छ। यस्तै, खाद्यान्न, फलफूल, दूधजन्य पदार्थमा अग्रिम आयकर खारेज, न्यूनतम करको व्यवस्था हटाउने, भन्सार सन्दर्भ पुस्तिका हटाउने र स्वचालित मूल्य प्रवृत्ति अनुसार मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने योजना स्वागतयोग्य भएको बताएको छ।

पर्यटन, निर्माण र आवास विकासमा लगानी प्रवर्द्धन

हिल स्टेशन, रिसोर्ट, होटल जस्ता पूर्वाधारको विकासका लागि वन क्षेत्रको लिजको व्यवस्था, आयकर तथा विद्युत महसुल छुट, पुनःनापजाँचको बाध्यता हटाउने जस्ता योजनाहरूले पर्यटन र निर्माण क्षेत्रलाई बल दिने परिसंघको भनाइ छ। चितवन, मकवानपुर, पाँचखाल र सिमरास्थित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र श्रम क्षेत्रमा सुधार

बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनासरह सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिद, बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण, उद्योग आफैले लाइन निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, माग कम भएको बेला विद्युत बढी प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुल छुट जस्ता योजनालाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप, पूँजी र प्रविधिको सदुपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, जनशक्ति उत्पादन गर्न “अन द जब” र “एपरेन्टिसिप” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना उद्योगमैत्री भएको परिसंघको भनाइ छ।

लगानीको लागि हरित पहल र वित्तीय सुधार

हरित विकासका लागि ग्रीन ट्याक्सोनोमी अवधारणा, हरित विकास वण्ड, र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अन्य कोषहरूलाई भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न अनुमति दिने नीति निजी पुँजी परिचालनको दृष्टिले उल्लेखनीय छ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार सुरु गर्ने घोषणा, हेजिङ्ग सेवा र उधारो कारोवारसम्बन्धी कानुनको तयारीले पूँजी बजारको विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ।

प्रशासनिक सुधार र पूर्वाधारको समयमै कार्यान्वयनमा जोड

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी सुधार ल्याउने, ढिलो निर्णयका कारण लागत बढेमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था ल्याउने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ।