मौद्रिक नीतिप्रति सीएनआईको प्रतिक्रिया: निजी लगानी प्रवाह र आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा पुनः गतिको आशा देखिएको प्रतिक्रिया नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले दिएको छ। नीति निर्माणका क्रममा उठाइएको सुझावमध्ये थुप्रै विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले समग्र रूपमा नीति सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

परिसंघले विशेष रूपमा चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा उद्योगको प्रकृति तथा कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रलाई ध्यानमा राखी परिमार्जनको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। यद्यपि, यस्ता परिमार्जनहरू उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रजस्ता अन्य कर्जा आवश्यकतामा पनि विस्तारित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उसले दिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यमका लागि सकारात्मक सन्देश

३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायलाई आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियममा उपलब्ध हुने व्यवस्था, र सो कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यमअन्तर्गत गनिने निर्णयले, अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा रहेका साना व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास परिसंघको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले लिएको ३ लाखसम्मको कर्जा तथा महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा वर्गीकृत गर्ने निर्णयले पनि बैंकहरूलाई पुँजी दबाब घटाउन र अझ सहज ढंगले लगानी विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

पूर्वाधार लगानी र लघुवित्तको लाभांश पुनरावलोकन स्वागतयोग्य

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिबेञ्चरमा लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। यसले दीर्घकालीन संरचनागत परियोजनामा लगानीको ग्याप कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा पुनरावलोकन गरिने घोषणाले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नगद लाभांश प्राप्त गर्ने बाटो खुला हुने र उपभोग वृद्धि हुनेमा परिसंघ आशावादी देखिएको छ।

ब्याजदर, कर्जा सीमा र सेयर बजारप्रतिको नीति प्रशंसायोग्य

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५% बाट ६%, तल्लो सीमा ३% बाट २.७५%, र नीतिगत दर ५% बाट ४.५% मा झारिएको छ। यसले कर्जाको लागत घटाउने र मागमा सकारात्मक असर पार्ने ठम्याइ परिसंघको छ।

यस्तै, निजी घर खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ र कर्जा मूल्य अनुपात पहिलो पटक घर किनेका लागि ८०% पुर्‍याइएकोमा समेत परिसंघले स्वागत गरेको छ। यसबाट निर्माण क्षेत्रसहित आपूर्तिकर्ता र सरकारको राजस्वमा पनि प्रभाव पार्ने उसको भनाइ छ।

सेयर बजारप्रति पनि मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको भन्दै परिसंघले सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्‍याइएको निर्णयलाई पूँजी बजार सुदृढीकरणतर्फको सही कदम भनेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु चिन्ताको विषय

सीएनआईका अनुसार कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्नु बजार मागमा संकुचनको संकेत हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने उपायसहित, निजी लगानी बढाउने संरचनागत नीति निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने कुरामा परिसंघको जोड छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५% राखिए पनि जेठ मसान्तसम्म साढे ८% मा सीमित रहेको र आगामी वर्ष पनि १२% कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा, परिसंघले थप नीतिगत लचकता अपेक्षा गरेको छ।

परिसंघले भविष्यमा राष्ट्र बैंकले एमसीएलआर (MCLR) वा ईबीएलआर (EBLR) प्रणालीमा आधारित ब्याजदर निर्धारण प्रणाली ल्याउनु पर्ने, निर्देशित कर्जा लगानीको सीमा क्रमशः घटाउनुपर्ने र स्वनियमनमा आधारित कर्जा प्रवाह प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने सिफारिस समेत गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।