निजी क्षेत्रको स्पष्ट सन्देश—लगानीमैत्री बजेट बिना अर्थतन्त्र चल्दैन

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी प्रोत्साहनमुखी र उत्पादन वृद्धि केन्द्रित बनाउन सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने खालको बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी बजेटले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए। बजेटमार्फत उद्योग, व्यापार र लगानीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित हुने उनको भनाइ छ।

परिसंघले सरकारसमक्ष उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुधारका सुझाव दिएको जनाएको छ।

परिसंघले उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुमा आधारित औद्योगिक रणनीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। साथै उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

त्यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्न, स्वदेशी उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ आयातमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा कर प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र एकीकृत बनाउन सुझाव दिइएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न, कर दर पुनरावलोकन गर्न, जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली लागू गर्न तथा कर प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विशेष नीति ल्याउनुपर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र बिक्री गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि परिसंघले राखेको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी र सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए। उनले कानुनी सुधार, कर प्रणाली परिमार्जन तथा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रको लगानीबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नरहेको विषयमा स्पष्ट रहेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

परिसंघको टोलीमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरू हरिभक्त शर्मा र विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारीलगायत पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।