ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन - ह्विलिङ चार्ज’ एक हप्ताभित्र टुंग्याउनू

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्रसारण गर्दा लाग्ने शुल्क अर्थात् 'ह्विलिङ चार्ज' को विषय छिटो टुंग्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘ह्विलिङ चार्ज’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराइसकेको अवस्थामा पनि शुल्क निर्धारण नहुँदा काम अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिए। उनले भने, 'सरकारले तय गरेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी बनाइएको हो। तर ह्विलिङ चार्ज टुंगोमा नपुगेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन। एक हप्ताभित्र यसको टुंगो लगाउनुहोस्।'

मन्त्री खड्काले यो विषयमा लामो समयदेखि निर्णय नहुनु दुखद भएको भन्दै अब ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। उनले प्रसारण लाइनको अभावका कारण खोलामा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिइरहेको उल्लेख गर्दै अब यस्तो अवस्था नदोहोरिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

छलफलमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारीले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणका सम्बन्धमा हालसम्म आयोगले गरेको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा ऊर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिवसहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।