माथिल्लो त्रिशूल–१ सँग डलरमा पीपीए

अर्थ संसार, काठमाडौं–  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुधबार पुनः माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

विशेष कोष ‘हेजिङ फण्ड’ बनाएर मात्रै पीपीए गर्ने भन्ने विगतको निर्णय  र सरकारको कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गर्दै बुधबार विवादास्पद कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको सो आयोजनाको डलरमा पीपीए गरिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेपनि सो बारेमा आधिकारिक रुपमा जानकारी दिन प्राधिकरण चाहिरहेको छैन ।

आयोजनामा  विगत एक वर्षदेखि कार्यरत एक इन्जिनियरले पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको भन्ने आफूले थाहा पाएको बताएका छन् । उनले सो बारेमा थप केही बताउन चाहेनन् ।

कुल ६० अर्ब लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको सुरुमा नै लागत बढाइएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । सुरुमा दश वर्षका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने भनिएपनि सो आयोजना खिम्ती र भोटेकोशीको अर्को संस्करण भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

कोरियाली लगानीकर्ता के वाटर मुख्य लगानीकर्ता रहेको सो आयोजनाको नेपाली साझेदारमा वृन्दावन प्रधान रहेका छन् ।

 विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनासँग  गरिने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए०को निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो । तर निर्देशिकाको समेत बुधबारको निर्णयले उलंघन गरेको स्रोतको दावी छ ।

निर्देशिकामार्फत विदेशी मुद्रामा हुने पीपीएको स्पष्ट नीति, भुत्तानीका आधार, विनिमय जोखिम वहन लगायतका विषयलाई स्पष्ट पारिएको प्राधिकरणको दावी थियो ।

हेजिङ फण्ड नबनाइ पीपीए

निर्देशिकका अनुसार, अबदेखि प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै विदेशी मुद्रा ९अमेरिकी डलर०मा पीपीए गर्ने छ । यस्तो व्यवस्थाले एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकलाई उत्साहित बनाउने प्राधिकरणको भनाइ  छ । यही प्रावधानमा टेकर माथिल्ला त्रिशुली १ सँग डलरमा सम्झौता गरिएको हो । तर सोही प्रांवधानसँग जोडिएको हेजिङ फण्डको बारेमा कुनै निर्णय नै नभई पीपीए गरिएको छ ।

प्राधिकरणले डलरमा पीपीए हुने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई अहिले दिंदै आएको सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमश ः रु ।४० र ४।० प्रति युनिट दर नै दिने जनाएको छ । तर माथिल्लो त्रिशुली १ मा भने यो विषयमा के हुने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

डलरमा पीपीए गर्दा  विनिमय जोखिम बेहोर्न कोष स्थापना गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर सो कोष निर्माण नहुँदै किन पीपीए गरियो भन्नेमा प्राधिकरण चुपचाप छ ।

 नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।  नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फण्ड’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढांचा तयार गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको प्रगति हालसम्म भएको छैन ।

विगतमा कुन कुन आयोजनासँग भए डलरमा पीपीए ?

खिम्ती

सुरुमा डलरमा पीपीए गरिएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी , भुत्तानी गर्दा लाग्ने बैक शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पुरै प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको छ । १ माघ २०५२मा पीपीए भएको आयोजनाको आधार वर्षको खरिद दर अमेरिकी ५.९५ सेन्ट तय गरिएको थियो ।

उपलब्ध गराइएको ऊर्जाको आधारमा डिमाण्ड चार्ज गणना गरि त्यसका आधारमा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । डिमाण्ड चार्जको ९६.७४८६ प्रतिशत डलरमा र ३.२५१४ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । डलरको अंश भुक्तनी दिनको विनिमय दरमा र नेपाली अंशकको सिधै नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने गरेको छ ।

डलरको अंशका लागि अमेरिकी उपभोत्ता मूल्य सूचीका आधारमा र नेपाली रुपैयाँ अंशका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले निर्धारण उपभोत्ता मूल्य सूचीका आधारमा वार्षिक मूल्यबृद्धि दिने व्यवस्था छ ।

यो वापत व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको २० वर्ष पछि खिम्तीको आधार स्वामित्व एक रुपैयाँमा प्राधिकरणमा आउने व्यवस्था छ । सन् २०२०मा खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदै छ ।

भोटेकोसी

६ साउन २०५३मा भएको भोटेकासीको आधार वर्षको पीपीए दर अमेरिकी ६ सेन्ट थियो । भोटेकोसीबाट खरिद हुने विद्युतको भुक्तानी गर्दा बैक शुल्क र वैदेसिक मुद्राको विनियमय जोखिम प्राधिकरणले पुरै व्ययहोर्छ । तर, रोयल्टी भने कम्पनीले नै तिर्छ । आयोजनालाई वार्षिक ०.६ प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि दिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको दिनदेखि २५ वर्षसम्म प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्नु पर्ने छ ।

माथिल्लो मस्र्याङदी ए

५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी एको विद्यत खरिद दर अमेरिकी ५.९९५ सेन्ट प्रति युनिट छ । आयोजनासँग पीपीए भएको आधार वर्षको १६औँ वर्षसम्म खरिद दरको ९७ प्रतिशत अमेरिकी डलर र तीन प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुनेछ भने १७औँ वर्षदेखि ९० प्रतिशत अमेरिकी डलर र दश प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ ।

१५पटक सम्म वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले चक्रवर्ती बृद्धि दिइने व्यवस्था पीपीएमा गरिएको छ । डलर सटही जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । आयोजनासँग पीपीए भएको आधार वर्षको १६औँ वर्षसम्म खरिद दरको ९७ प्रतिशत अमेरिकी डलर र तीन प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुनेछ भने १७ औँ वर्षदेखि ९० प्रतिशत अमेरिकी डलर र दश प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ ।

तल्लो सोलु

८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाकोे ऋण चुक्ता गर्ने अवधि व्यवसायीयकरुपमा विद्युत उत्पादन सुरु मितिले १० वर्षसम्म मासिक बिल रकम मध्ये आंशिक रुपमा विदेशी मुद्रामा र नेपाली मुद्रामा भुक्तानी  हुने गरि पीपीए गरिएको छ ।

नेपाली रुपैंयामा प्राप्त बिलको यसरी भुक्तानी गर्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैंयाको मिति २०७० साल कात्तिक १२ को नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको बिक्री दर रु ९.६ प्रति डलरमा स्थिर राखी आंशिक रुपमा विदेशी मुद्रामा र नेपाली मुद्रामा भुक्तानीको व्यवस्था छ ।

विलमध्ये ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैया“मा भुक्तानी हुन्छ भने बाँकी  ५५ प्रतिशत डलरमा भुत्तानी हुन्छ ।  तल्लो सोलुको वर्षायाममा प्रति यनिट रु ४.८० र सुख्खा याममा प्रति यनिट रु ८.४० पनि पीपीए दर कायम गरिएको छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवधि सकिएपछि सम्झौता अवधिसम्म सम्पूर्ण बिल रकम नेपाली रुपैंयाँमा भुक्तानी  गरिने छ ।

५ वर्षसम्म दिने ३ प्रतिशत साधारण मूल्यवृद्धि पनि नेपाली रुपैयाँमै हुने छ । डलर सटही जोखिम लिएबापत पीपीए अवधिको अन्तिम ५ वर्षमध्ये सुरुका २ वर्षमा १५ प्रतिशत र बाँकी ३ वर्षमा २५ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिने व्यवस्था छ ।  

कावेली ए

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ३७।६ मेगावाटको कोवेली ए जलविद्युत आयोजनाबीच ७ जेठ २०७२मा पीपीए भएको हो । आधार वर्षको पीपीए दर प्रतियुनिट ५.७६६० (भ्याट बाहेक) र ६.२९८५ (भ्याट सहित) सेन्ट्स छ ।

विलको ६० प्रतिशत डलरमा र ४० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुत्तानी हुने व्यवस्था छ । डलर अंशका लागि ३ प्रतिशत र नेपाली रुपैयाँका लागि वार्षिक ६ रकम सटही जोखिम प्राधिकरणले बेहोर्नेछ । तर, १६ वर्षपछि आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दाको डलर सटही दर ७१ रुपैयाँ २५ पैसालाई आधार मानी त्यसभन्दा बढीको रकम प्राधिकरण र आयोजनाले आधा–आधा बेहोर्नेछन् ।