मौद्रिक नीतिमा होटल संघको सुझाव – ‘तारे होटलहरूमा ३ सय डलर सटही अपर्याप्त ’

होटल संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगसरहको कर्जासम्बन्धी सुविधा दिन अनुरोध गरेको छ।

सोमबार भएको भेटमा संघका अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी मौद्रिक नीतिमा होटल तथा पर्यटन उद्योगको दीर्घकालीन विकास र विस्तारलाई सहयोग पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको हो।

अध्यक्ष शाहले हाल पूर्वाधार व्यवस्थापनमा चुनौती रहेका कारण होटल सञ्चालनमा लागत अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै होटेलका अधिकांश कोठा रिक्त रहँदा नियमित किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताए। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघले होटल उद्योगलाई विशेष उद्योग सरह राखी कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिन आग्रह गरेको हो।

संघले डलर खाताको प्रयोगका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमति लिने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई होटलहरुले सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्यो । होटलको स्तरअनुसार अमेरिकी डलर टपअपको सीमा विस्तार गर्दै प्रिपेड वा क्रेडिट डलर कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सके विदेशी पर्यटकहरूलाई सेवा दिन सहज हुने सुझाव दिइएको छ। साथै, अहिले पर्यटकले पाँच हजार डलरसम्म ल्याउन पाउने भए पनि एकपटकमा केवल ३०० डलर मात्र सटही गर्न पाइने प्रावधान ठूला तारे होटलहरूका ग्राहकका लागि अपर्याप्त रहेको भन्दै सटही सीमा बढाउन आग्रह गरिएको छ।

संघले अधिकांश बुकिङ अनलाइनमार्फत हुने हुँदा नेपाली वा भारतीय नागरिकले आ-आफ्नै मुद्रामा बुकिङ गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन प्लाटफर्महरूलाई डलरमै कमिसन तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यसको समाधान खोज्न आग्रह गर्यो। सरकारले होटल उद्योगलाई विशेष उद्योग सरहको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि सोहीअनुसार आधार दरमा एक प्रतिशतभित्र सीमित ब्याजदर कायम गर्दै प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

शाहले नेपाली होटल कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा विस्तार गरेर नेपाल भ्रमण प्रवद्र्धन गर्न सक्ने भएकाले यस्ता कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति दिनुपर्ने बताए।

क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा उनले सार्क देशहरू विशेषगरी बंगलादेश र श्रीलंकाबाट आउने पर्यटकलाई उनीहरूको स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेमा नेपाल भ्रमणमा दोब्बर वृद्धि हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरे।सरकारले पर्यावरणीय पर्यटन (इको-टुरिज्म) प्रवर्द्धन गर्दै होटल तथा रिसोर्टलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीसाधन र भान्सामा प्रयोग हुने उपकरणको सहज आयातका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।

साथै, साइबर सुरक्षाको महत्व उल्लेख गर्दै संघले बैंकहरूसँग सहकार्यमा होटलहरूमा सुरक्षित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र विदेशी पर्यटकले अनलाइन भिसा फारम त भर्‍न सक्ने तर भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अनुसार, गभर्नर डा. पौडेलले संघका माग र सुझावप्रति सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।