बढ्दो नगद र रिजर्भ: अर्थतन्त्र बलियो कि अनियन्त्रित ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म बजारमा नगद परिचालन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल बजारमा ७ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नगद परिचालनमा रहेको छ।

यो अघिल्लो वर्षको असारमा रहेको ६ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँको तुलनामा ८.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारी कोषको आकारमा झनै ठूलो फड्को देखिएको छ।
गत असारसम्म ६३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारी कोष जेठसम्ममा बढेर ३ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ — जसले ३८०.२२ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कुल विदेशी मुद्रा रिजर्भ पनि २२.८० प्रतिशतले बढेको छ। गत असारमा ५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको रिजर्भ जेठसम्म ६ खर्ब ६७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग सम्बन्धित नेपालको दायित्व पनि केही बढेको देखिन्छ। असार मसान्तसम्म ३८ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको दायित्व जेठमा बढेर ४० अर्ब ६२ करोड पुगेको छ।

यी आर्थिक सूचकांकहरूले सतही रूपमा हेर्दा अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको संकेत दिन सक्छन्। तर, नगद परिचालन, सरकारी कोष र रिजर्भको अत्यधिक वृद्धि नियमनविनाको विस्तार हो कि साँचो आर्थिक वृद्धिको परिणाम — भन्ने सवाल उठेको छ।

सरकारी कोषमा खर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि खर्च र कार्यान्वयनतर्फ स्पष्टता छैन। यसले बजारमा तरलता बढी भए पनि त्यसले विकास र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ। रिजर्भ बढ्नु सकारात्मक देखिए पनि यदि आयात, अनुदान वा ऋणका कारण मात्रै बढेको हो भने दीर्घकालीन सन्तुलनमा प्रश्न खडा हुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।