पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काभ्रेपलाञ्चोकमा भारतको पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिनेमै दोषारोपण हुँदै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

बुधबार विशेष अदालतको इजलास—न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयोजनमा बसेको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दीलगायत पाँच जना वरिष्ठ वकिलहरूले नेपालको पक्षमा बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलहरूले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका थिए।

२०६६ माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न दिने निर्णय गरेको थियो। पतञ्जलिले सो निर्णयपछि ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्यो तर केही महिनामै ती जग्गा बिक्री गर्न थालेपछि कानुनी प्रश्न उठ्यो।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा बेच्न पाइँदैन। साथै, सहुलियतमा दिइएको यस्ता जग्गा कम्पनी विघटन भएमा सरकारको नाममा फिर्ता जानुपर्ने व्यवस्था छ।

यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले माधव नेपालसहित ९ जना पूर्वमन्त्री, सचिव र अधिकारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।