संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त एक दफा थपिएको स्वीकार गर्दै यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खतिवडाले भने, 'हामीले जे पास गरेका थियौं, त्यसकै ठीक मुनि एक नयाँ दफा थपिएको पायौं। यो कसको गल्ती हो, पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।'
विधेयकमा हेरफेर भएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। केही सांसदहरूले सभापति खतिवडा र समितिका सचिवलाई नै दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त खतिवडाको राजीनामासमेत माग गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले भने यस विषयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
सभापति खतिवडाले भने आफू छानबिनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 'म आफैंमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने चाहन्छु,' उनले भने, 'दोषी ठहर भए, कानुनी दायरामा आउन तयार छु। हामीले सभामुखलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेका छौं।'
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका खतिवडाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदा एक दफा थपिएको स्पष्ट गर्दै यो कार्य संसदीय प्रक्रियामाथि ठूलो प्रहार भएको बताए। 'यस्तो गम्भीर गल्ती कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुनु नितान्त अस्वाभाविक हो,' उनले भने, 'यसमा छानबिन आवश्यक छ।'
छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्। यही कारण आज (मंगलबार) को बैठक पनि स्थगित गरिएको जानकारी उनले दिएका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस