नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन एकीकृत निर्देशिका २०८२ मा परिमार्जन गर्दै ६ वटा बुँदाहरू संशोधन गरेको छ। हिजो साँझ सार्वजनिक गरिएको यस नयाँ निर्देशिकामार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई थप अघि बढाइएको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले अब १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेर आफ्नो कर्जा नवीकरण गर्न पाउने सुविधा पाएका छन्। यसका साथै, ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको अनुपात मिलाउनुपर्ने सीमालाई परिमार्जन गर्दै २०८४ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ।
उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई राहत दिन र सेयर बजारलाई केही खुकुलो बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्थाहरू ल्याइएका हुन्।
संशोधन भएका बुँदाहरु
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस