‘पर्यटन प्रवद्र्धन’ का नाममा अनुत्पादक खर्च, किन भएन नियन्त्रण

• रमेश लम्साल / सिबी अधिकारी

अर्थ संसार, काठमाडौँ– पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भनेर स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा बोर्डबाट रकम लगेर आफ्नो संस्थाको वार्षिकोत्सव, अतिथि सत्कार, भोजभतेर तथा अन्यान्य काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ ।

हाल देशभित्र विभिन्न नाममा खुलेका ६० वटा जति संस्थाले पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्दै आएको दावी गर्ने गरेका छन् । तर बोर्डले त्यस्ता संस्थालाई उपलब्ध गराउने रकम फजुल काममा खर्च भएका छन् । पछिल्लो पटक मात्रै रु पाँच करोड बराबरको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको हो ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जसरी खोलिएका संस्थाले समेत बोर्डबाट रकम लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाले गर्ने खर्चको रकमको उपादेयता नभएपनि बोर्ड आफैंले रोक लगाउन भने सकेको छैन ।

ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियशन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्९नाटा०लगायतका संस्थाले पनि साझेदारिता भन्दै केही रकम बोर्डबाट लिने गरेका छन् । त्यस्तो रकम वार्षिक रु एक करोड भन्दा बढी रहने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले त्यस्ता रकमलाई अत्यावश्कीय पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि केही अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको अनुभव आफूहरुले गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको टानलाई बोर्डले रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्छ । विषय भन्दा फरक क्षेत्रमा केही रकम खर्च भइरहेको पनि हो । यसलाई रोकिनु पर्दछ ।” विभिन्न संघ संस्थामार्फत स्वदेश र विदेशमा भइरहेको खर्च समेत अनुत्पादक भयो कि भन्ने टानलाई समेत अनुभव भएको उहाँको भनाइ छ ।

होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाह पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा अन्य बहानामा खर्च हुने गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “बोर्डले वार्षिक बजेट बनाउँदा नै कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । अनावश्यक लाग्ने क्षेत्रमा उसले चासो नराख्दा नै राम्रो हुन्छ ।”

बोर्ड र हान मिलेर पर्यटन प्रवद्र्धन तथा अन्य काम समेत गरिरहेको जानकारी दिदै उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बढी लगानी होस् भन्ने आफूहरुको सदिक्षा रहेको बताउनुभयो ।

बोर्डले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भनेर वार्षिक रुपमा रु ४५ करोड खर्च गर्दै आएको छ । सो रकमको समेत उचित सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको खर्च दीर्घकालीन हुने भएपनि प्रवद्र्धनमा गरिने खर्च अल्पकालीन र केवल प्रचारका लागि मात्रै हुने भएकाले त्यस्तो खर्चले प्रभावकारी परिणाम निकाल्न नसकेको बोर्ड स्वयम् स्वीकार गर्छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले बोर्डलाई सक्षम र सबल बनाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरेरै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “बोर्ड प्रायोजन गर्ने सहयोगी संस्थाका रुपमा मात्रै परिचित हुन थाल्यो । अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । व्यावसायिक घराना तथा प्रतिष्ठानहरुसँग सम्पर्क बढाइदिने र सहयोग गर्ने तर्फ बोर्ड लाग्न सक्छ ।”

सन् २०१७ मा बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रचार प्रसार गर्न रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा रु ६ करोड खर्च भएको थियो । सन् २०१८ का लागि जम्मा रु तीन करोड मात्रै त्यस्तो बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो रकम बेलायती प्रचार संस्था बिबिसी र अमेरिकी प्रचार संस्था सिएनएनमा खर्च गरिएको छ ।

बोर्डले सन् २०१८ का लागि रु एक अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पर्यटन बजार प्रवद्र्धनका लागि रु ३३ करोड ५० लाख, जनसम्पर्कका लागि रु ३३ करोड र आन्तरिक सम्पदा प्रवद्र्धनका लागि रु २० करोड बजेट विनियोजित छ ।

बोर्डका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले विभिन्न संस्थाले पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मोटो रकम लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुहुन्छ ।

संस्थागत प्रवद्र्धन गर्ने बहानामा बोर्डको लाखौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएपनि नियन्त्रण गर्ने तर्फ पहल गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

विभिन्न संघ संस्थाले पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा रु पचास हजारदेखि रु २५ लाखसम्म रकम लिने गरेका छन् । बोर्डमा पछिल्लो दिनमा मात्रै सहयोग माग्दै २०० भन्दा बढी व्यक्तिगत तथा संस्थागत आवेदन परेको छ ।

हिमाल आरोहण गर्नेदेखि पदयात्रामा जानेले समेत बोर्डको रकम आश गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय आवेदन राजनीतिक दवावका आधारमा समेत पर्ने गरेको छ ।

बोर्डमा हिमाल आरोहणका लागि रु २५ लाखको आवेदन परेको छ भने सगरमाथामा तस्वीर प्रदर्शन गर्ने भन्दै रु १२ लाखको आवेदन परेको छ । यस्तै, केही चुली आरोहणको नाममा रु चार लाख देखि दश लाखसम्मका आवेदन परेको छ ।

बोर्डका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य गणेश सिंखडा ‘नेचुरल थेरापी’को नाममा समेत रकम लैजाने गरेको र त्यसको कुनै उपादेयता नभएको बताउनुहुन्छ । बोर्डले विगतमा खर्च व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कार्यविधि बनाएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बोर्डकाअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै रु ८७ करोड पर्यटन सेवा शुल्कका रुपमा उठाएको थियो । सन् २०१६ मा त्यस्तो शुल्क रु ५७ करोड मात्रै उठेको थियो । सन् २०१७ मा मात्रै करिब नौ लाख ४० हजार ६९३ पर्यटक नेपाल भित्रिए । त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढी पर्यटक हवाई

विभिन्न सरोकार भएका संस्था वा निकायले भने बोर्डको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । बोर्डको प्रमुख आम्दानीको रुपमा नै उक्त शुल्क रहेको छ ।

बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)मार्फत रकम उठाउँदै आएको छ । समूहमा पदयात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र व्यक्तिगत रुपमा जाँदा भने रु एक हजार शुल्क तिर्नुपर्दछ ।

विसं २०६६ देखि उक्त रकम उठाउन थालिएको हो । बोर्डका निमित्त निर्देशक रोहिणी खनालकाअनुसार सन् २०१५ रु १७ करोड १४ लाख टिम्स शुल्क उठेको थियो । यस्तै, सन् २०१६ मा रु १६ करोड ६४ लाख र सन् २०१७ मा रु १९ करोड ४० लाख शुल्क उठ्यो । रासस