पुँजीबजारको शुद्धीकरण र जेनजीको जागरण : संस्थागत सुधार अबको एक मात्र विकल्प

देश यतिबेला एक नयाँ वैचारिक मन्थनबाट गुज्रिरहेको छ । सडकमा देखिएको जेनजी पुस्ताको भ्रष्टाचार, कुशासन र संरक्षणवादविरुद्धको सशक्त हस्तक्षेपले वर्षौंदेखि जकडिएर बसेको यथास्थितिलाई तोड्ने संकेत गरेको छ । यो केवल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको माग होइन । यो समग्र प्रणाली, प्रवृत्ति र संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप हो, जसले हरेक क्षेत्रमा योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दछ ।

यो जागरणको ज्वालाले देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारलाई नछुने कुरै भएन । आज सचेत लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारमा संस्थागत सुधारको जुन आवाज उठाइरहेका छन् । त्यो सडकमा गुन्जिरहेको सुशासनको बृहत्तर आवाजको एक अभिन्न अंग हो । त्यसैले, नियामक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको बहिर्गमन मागलाई केवल बजार सुधारको प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । यसलाई देशमा चलिरहेको शुद्धीकरण अभियानको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

विश्वासको संकट : राजनीतिक संरक्षणवादको उपज

कुनै पनि पुँजीबजारको आत्मा लगानीकर्ताको विश्वास हो। तर, जब नियामक निकायहरूको नेतृत्व क्षमता र योग्यताको आधारमा नभई, राजनीतिक दलको ‘कोटा’ वा कुनै स्वार्थ समूहको आशीर्वादमा चयन हुन्छ, तब विश्वासको संकट सुरु हुन्छ । यो त्यही संरक्षणवाद हो, जसको अन्त्यको माग आज युवा पुस्ताले सडकबाट गरिरहेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्ता संस्थाहरूमा हुने यस्ता नियुक्तिले ती संस्थालाई स्वायत्त र निष्पक्ष रहन दिँदैन । नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू संस्था र आम लगानीकर्ताप्रति भन्दा पनि आफूलाई पदमा पुर्‍याउने शक्ति केन्द्रप्रति बफादार हुन बाध्य हुन्छन् । यही अवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, जहाँ नियमहरू केही सीमित खेलाडीको हितमा बन्छन्। सचेत लगानीकर्ताहरूको बुझाइमा, यो प्रवृत्ति पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि क्यान्सरसरह हो ।

प्रणालीगत कमजोरीका ज्वलन्त प्रमाणहरू

यो डरलाग्दो यथार्थका प्रमाणहरू बजारमा छरपस्ट छन्, जसले राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको बेथितिलाई उदाङ्गो पार्छन् :

१. नीतिगत विचलनको नमुना (हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स): निश्चित व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमहरूलाई नै तोडमरोड गरेर अर्बौंको आईपीओ स्वीकृत गरिनुले नियामक निकायको प्राथमिकतामाथिनै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

२. लगानीकर्ता संरक्षणको उपहास (रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स): प्रतिशेयर ८२०  रुपैयाँ जस्तो अस्वाभाविक प्रिमियममा आईपीओ ल्याइनु र त्यसमाथि सर्वसाधारणको पैसा चलाउने सामूहिक लगानी कोषहरूलाई नै अग्रिम लगानी प्रति शेयर रु ९१२ मा खरदिगर्न लगाइनु संस्थागत सुशासनको चरम उल्लंघन हो।

३. बजारको गुणस्तरमा ह्रास (कमजोर कम्पनीको आईपीओ): नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनुले नयाँ लगानीकर्तालाई सोझै जोखिमको भुमरीमा धकेल्ने काम भएको छ।

४. ISIN   विवाद र अनिर्णयको बन्दी बजारः पछिल्लो समय, शेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (ISIN ) जस्तो अत्यावश्यक प्राविधिक विषयमा समेत नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूर्ण रूपमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यो प्राविधिक भन्दा बढी नियतको समस्या हो । नियामक निकायभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूहको टकरावले गर्दा एउटा सामान्य प्राविधिक विषयलाई समेत अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । CDSC जस्तो एक निकाय ले निर्णयार्थ पठाएको विषय  लाई लामो समयसम्म दराज मा थन्काएर राख्ने पदाधिकारी को नियत मा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त नै छ । यही मौकामा पर्दा पछाडिबाट कुनै ठूलो घोटालाको  गतिविधि हरु सतत रुपमा भई रहेको हुन सक्ने आशंका लाई बल पुर्याई रहेको छ ।

५. अबको बाटो : राजीनामा सुशासनको सन्देश हो

वर्तमान परिदृश्यमा, नियामक निकायमा आसिन राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले दिने राजीनामा केवल पदत्याग मात्र हुनेछैन। यो देशमा सुरु भएको सुशासनको अभियान र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको न्भल श् को आवाजप्रतिको सकारात्मक सन्देश र नैतिक समर्थन हुनेछ । यसले के स्थापित गर्छ भने, अब कुनै पनि सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभ वा राजनीतिक पुरस्कारका लागि होइन, त्यो केवल योग्यता र इमानदारीका लागि हो।

तसर्थ, अबको बाटो स्पष्ट छः

नैतिक बहिर्गमनः सेबोन र नेप्सेका राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारीहरूले देशको बदलिँदो भावनाको सम्मान गर्दै नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनु सुधारको पहिलो र अनिवार्य कदम हो।  योग्यतामा आधारित नियुक्ति : भविष्यमा यस्ता निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट, एक स्वतन्त्र विज्ञ समिति मार्फत पारदर्शी रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने स्थायी प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

जवाफदेहिता र छानबिनः विगतका विवादास्पद निर्णयहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ। सचेत लगानीकर्ता र सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आवाज एउटै होः एउटा निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रणालीको निर्माण। पुँजीबजारको सुधार यही वृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ। सडकको आवाजलाई बेवास्ता गरेर केवल बजारका अंकहरूमा सुधार खोज्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुनेछ ।

लेखक रबिन कँडेल नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन । यो उनको निजी बिचार हो ।