राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन र आवश्यक पुनर्गठन गर्न आरटिआई महासंघको माग

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय (आरटिआई) महासङ्घले राष्ट्रिय सूचना आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन र आवश्यक पुनर्गठन गरी सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा जिम्मेवार र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई आज महासङ्घले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तो माग गरिएको हो ।

सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी नागरिकलाई सहज, छिटो र न्यूनतम् लागतमा सूचना उपलब्ध गराइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले बताए । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयमा रहेको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना छिट्टै अघि सार्नुपर्ने, जेनजी पुस्ताको विश्वास जित्ने खालको सुशासन कार्यक्रम अघि ल्याई लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्द र महासचिव पूर्णप्रसाद मिश्रले हस्ताक्षर गरी बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा निहित नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विसं २०७८ फागुन २ गते स्थापित महासङ्घले सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । महासङ्घको मूल उद्देश्य सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु रहेको छ । आयोगका पछिल्ला गतिविधिले नागरिकले सूचना पाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि महासंघले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को अनुसूचीमा रहेको सामूहिक रुपमा सूचना माग्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेर सूचनाको हकका माध्यमबाट सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने काममा अवरोध गरेको छ । यसअघि महासंघले गत चैत ८ गते आयोगमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको वेवास्ता गरी आयोगले सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेकामा सो अवसरमा आपत्ति जनाइएको थियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरूबाट सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित स्तरको प्रभावकारिता नदेखिँदा भ्रष्टाचार बढेकोप्रति महासंघले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
नागरिकले माग गरेका सूचना सार्वजनिक निकायले नदिएर पुनरावेदनमा गएपछि सूचना दिन आदेश गर्नुपर्ने आयोगले ती निकायसँग नै मिलेमतो गरी सूचना नदिने वातावरण बनाएको भन्दै महासंघले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले नै सामान्य सूचना मागका निवेदनमा समेत सहज रूपमा उपलब्ध नगराई अनावश्यक कागजात थप गरेर भौचर भर्न लगाएर अभियन्तालाई दुरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

सूचना आयोगले आफ्नै इमेल प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना समेत प्रत्यक्ष दिन अस्वीकार गरी कार्यविधि विपरीत ढिलाई गरिएकोप्रति पनि महासंघले मन्त्री खरेलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले गत वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस र भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा वितरण गरेको सर्वोत्कृष्ट सूचना अभियन्ता र विनय कसजु उत्कृष्ट सूचना अभियन्ता पुरस्कार वितरण कार्यविधि विपरीत गरी अनियमितता गरेकामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । जसले नागरिकबीचमा आयोगको विश्वसनीयता घटाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गतिविधिले जनमानसमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा ठोस परिणाम ल्याउन नसकेकाले सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गरी सचेत नागरिकले सहज रुपमा सूचना माग्ने र पाउने नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि महासंघले मन्त्री खरेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री खरेलले सूचनाको हकको व्यावहारिक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस विषयमा सरोकार भएका सबैलाई राखेर छलफल गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्ति गरे ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।