अर्थ मन्त्रालयको राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन : पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु

नेपाल सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट असोज ९ गते मा जारी पत्रमार्फत सो निर्देशन पठाइएको हो।

मन्त्रालयले मिति २०८२ असोज ३ गते अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठन भएको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संलग्नसहित पठाइएको उल्लेख गरेको छ।

यससँगै सरकारले पूँजी बजार सुधारका सिफारिसहरूलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको संकेत दिएको छ।

प्रतिवेदनको पहिलो भागमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख छन्।

सबैभन्दा बढी ध्यान तान्ने सिफारिस भनेको सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने हो। हाल बैंकहरूले एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा दिन पाउँछन्। प्रतिवेदनले यो सीमा हटाउँदा बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीकर्ताले पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनको पहिलो भागमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुधारहरू उल्लेख छन्।
सबैभन्दा बढी ध्यान तान्ने सिफारिस भनेको सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने हो। हाल बैंकहरूले एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा दिन पाउँछन्। प्रतिवेदनले यो सीमा हटाउँदा बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीकर्ताले पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने ठहर गरेको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूले सूचीकृत कम्पनीका सेयर वा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने सिफारिस छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी स्वतन्त्रता बढाउने र बजारको गतिशीलता फिर्ता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

ब्याज भुक्तानीमा राहत, दलाल कम्पनीमार्फत आधिकारिक मार्जिन ट्रेडिङ प्रणालीको कार्यान्वयन, सेयर बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा व्याख्या गर्ने, बोनस सेयरमा लाग्ने कर कम्पनीले नै बुझाउने व्यवस्था र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रक्रिया सरलीकरण जस्ता सिफारिसहरू लगानीकर्तामैत्री कदमका रूपमा देखिएका छन्।

मध्यमकालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिसहरू बजार संरचना र नीतिगत स्पष्टतामा केन्द्रित छन्।
प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, साना तथा मध्यम उद्योग (SMEs) का लागि पृथक प्लेटफर्म सञ्चालन, बुक बिल्डिङ प्रणाली सुधार, र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने नीति स्पष्ट पार्ने, IPO र हकप्रद निष्काशनका मापदण्ड परिमार्जन गर्ने, र विद्यमान बाँडफाँट प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन्।

यी सुधारहरूले पूँजी बजारलाई संरचनागत रूपमा व्यवस्थित पार्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल पारदर्शिता पनि बढाउने उद्देश्य राख्छन्।

दीर्घकालीन खाकामा नेपाललाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यदलले सेयर बजारका लागि स्वतन्त्र ऐन र विनियम, ट्रष्टी ऐन, र रिसर्च एनालिस्ट तथा लगानी परामर्श सेवा सम्बन्धी कानुनी ढाँचा तयार गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, र सिक्युरिटीज लेंडिङ–बरोइङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा विश्वस्तरीय मापदण्डमा लैजाने दाबी गरेको छ।

बीमा बजार लचिलो बनाउने, सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र राइट रिनाउन्स ट्रेडिङ लागू गर्ने सुझावले पूँजी बजारलाई पूरै वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने दिशा देखाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।