अर्थ मन्त्रालयबाट असोज २ गते पठाइएको एक पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्र अभूतपूर्व हलचल ल्याएको छ। पत्रमा बोर्डका कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि खाइपाइ आएको कल्याण कोष र सुरक्षण कोषका कार्यविधि अवैध भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
मन्त्रालयले पत्रमार्फत प्रष्ट रूपमा भनेको छ– विगतमा प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भएको भुक्तानीलाई सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। साथै, कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था अबदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सेबोनमा तालाबन्दी : सचिवको आदेशपछि अध्यक्षको गाडीको चाबी खोस्दै कर्मचारी आन्दोलित
यस अादेशसँगै सेबोनमा कार्यरत कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले मंगलबार कार्यालयमै तालाबन्दी गर्दै विरोध सुरु गरेका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ, “वर्षौअघिदेखि सरकारले स्वीकृत गरेर ल्याइएका कार्यविधिलाई एकै दिन सचिवस्तरीय निर्णयले अवैध भन्न मिल्दैन। यस्तो निर्णयले हामी सबैलाई एकैपटक ‘भ्रष्टाचारी’ करार गर्न खोजिएको छ।”
नेप्सेका अध्यक्षलाई कार्यक्षकमै घेरेर कर्मचारीले मागे राजीनामा
कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सामान्य कर्मचारीले समेत लाखौं रुपैयाँ एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, जसले उनीहरूको जीविकामै संकट ल्याउनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस