शुक्रबार, ०१ साउन २०८३ |
Friday, July 17, 2026
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०१ साउन २०८३, ०८ : ४९ मा प्रकाशित
_20260619112109.gif)
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव गर्दै केही नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खोल्ने तथा क्रिप्टोकरेन्सी र अन्य भर्चुअल मुद्राको प्रयोगमा थप कडाइ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२' को मस्यौदामा विदेशी लगानी, विदेशी मुद्रा कारोबार र डिजिटल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज हुनेछन्।
नयाँ विधेयकको प्रमुख विशेषतामध्ये एक भनेको निश्चित क्षेत्रका नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी अनुमति दिने प्रस्ताव हो।
_20251225193625.gif)
मस्यौदाअनुसार सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगअन्तर्गत वर्गीकृत कम्पनी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्।
यससँगै नेपाली नागरिकले विदेशमा विज्ञ, परामर्शदाता वा कर्मचारीका रूपमा काम गर्दा पारिश्रमिकको सट्टा प्राप्त गर्ने विदेशी कम्पनीको सेयर तथा त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई पनि कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म यस्ता विषय स्पष्ट कानुनी दायरामा थिएनन्।
विदेशी लगानीमा केही खुलापन प्रस्ताव गरिए पनि क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल मुद्राको प्रयोगमा सरकारले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ।
मस्यौदामा कानुनी मान्यता प्राप्त नगरेका क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल मुद्रा, डिजिटल टोकन वा अन्य विद्युतीय कोड कुनै पनि आर्थिक वा विदेशी विनिमय कारोबारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता माध्यम प्रयोग गरी हुने कारोबारलाई कानुनविपरीत मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कानुनी रूपमा स्वीकृत भुक्तानी प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरणलाई हुण्डीको दायरामा राख्दै त्यस्ता कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, पूँजी पलायन र गैरकानुनी भुक्तानी प्रणाली नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको जनाएको छ।
प्रस्तावित कानुनले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताको नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ।
शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाभांश, रोयल्टी, प्रविधि हस्तान्तरण शुल्क, ऋणको साँवा–ब्याज तथा कम्पनी खारेजपछि बाँकी रहने रकम विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
विधेयकले पहिलो पटक विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ (Hedging) कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसको सञ्चालन र सीमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबाट सुझाव मागेको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस