गृहमन्त्रीको कडा निर्देशन: ‘फ्री सेयर’ बहानामा रोकिएको भोटेकोशी हाइड्रो अब तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याऊ

माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत कम्पनीहरूको टोलीले बुधबार गृहमन्त्रीलाई भेटी घटनाको जानकारी गराएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना बन्द गरिएको छ।

जेनजी युवाहरूको नाममा आयोजना संचालनमा संलग्न कम्पनीसँग १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग गर्दै विद्युत उत्पादन रोकेका थिए।

आयोजनाको उत्पादन रोकिनुका कारण दैनिक करिब ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी रोकिएको छ भने २८ दिनमा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले बताएका छन्।

गृहमन्त्री अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई फोनमार्फत निर्देशन दिँदै आयोजनाको उत्पादन तत्काल पुनः सुरु गर्न आदेश दिएका हुन्।

“जेनजी युवाहरूको जायज माग वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर उत्पादन रोकिनु हुँदैन,” गृहमन्त्रीले भनेका छन्।
उनले आयोजना सञ्चालनमा कठिनाइ भए गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।

माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको उत्पादन रोकिएसँगै जेनजी युवाहरूले सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा पनि समान माग राखेका छन्।

२२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए आयोजना, ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ए, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, र सोलाङ खोला, घट्टेखोला लगायतका साना आयोजना पनि सोही मागको चपेटामा परेका छन्।

यहाँसम्म कि असोज ३० गतेदेखि माथिल्लो चाकु ए आयोजना पनि बन्द गराउने चेतावनी दिइएको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ तर यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भइरहेको छ।

माथिल्लो बलेफी आयोजनाका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीले पनि लगातार धम्की र अवरोधका कारण आगामी लगानी असुरक्षित बन्दै गएको बताएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।